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Mohan Cabinet: नरवाई जलाने पर नहीं मिलेगी सम्मान निधि

Narendra Singh April 25, 2025

MP CM Kisan Samman Nidhi Vs Farmers सीएम बोले- MSP पर फसल भी नहीं बेच सकेंगे, एक मई से फैसला लागू

MP CM Kisan Samman Nidhi Vs Farmers मध्यप्रदेश में अब नरवाई जलाने वाले किसान एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएंगे। ऐसे किसानों को मप्र सरकार की ओर से सालाना मिलने वाले सीएम किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपए भी नहीं मिलेंगे।

सीएम मोहन यादव ने लिया फैसला

सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया। यह फैसला एक मई से लागू होगा।नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में बढ़ोतरी होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है।

आग लगाने से जमीन को पोषक तत्व होते है नष्ट-सीएम

खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और जमीन की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। इसके लिए राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। पर्यावरण, मृदा संरक्षण और जमीन की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार अब यह निर्णय ले रही है, जो एक मई से लागू होगा।

राजस्व के मामलों में तेजी लाने के निर्देश

नामांतरण बंटवारे के कामों को समय सीमा में निपटाएं सीएम ने अधिकारियों को नामांतरण और बंटवारा जैसे राजस्व से जुड़े कामों का तय समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने और केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन के प्रकरण प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सीएम कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करें। नामांतरण, बंटवारा आदि मामलों का निराकरण समय सीमा में लगातार होता रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

साइबर तहसील परियोजना में सीमांकन के 7 लाख प्रकरण दर्ज हुए सीएम ने कहा कि राजस्व सहित सभी विभाग डिजिटलाइजेशन की दिशा में अग्रसर हैं। मध्यप्रदेश की साइबर तहसील परियोजना इसी दिशा में किया गया एक नवाचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार” देकर इसकी सराहना की है।

सीएम ने बताया कि साइबर तहसील के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। किसानों सहित सभी नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। साइबर तहसील 1.0 में अब तक 156700 से अधिक और साइबर तहसील 2.0 में 119000 हजार से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

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