MP में OBC को 27% आरक्षण: मध्य प्रदेश OBC आरक्षण 27 प्रतिशत: एमपी ओबीसी आरक्षण: सीएम मोहन यादव ने 27% कोटा की घोषणा की, भ्रम के लिए कांग्रेस की आलोचना की
मध्य प्रदेश OBC आरक्षण 27 प्रतिशत: मध्य प्रदेश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि उनकी सरकार OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम ने साफ किया कि इसके लिए विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा, ताकि कानूनी रूप से मजबूत आधार पर यह फैसला लागू किया जा सके।
सीएम यादव ने कहा, “हमारी कोशिश है कि जिन अभ्यर्थियों को आरक्षण विवाद के चलते नियुक्ति नहीं मिल पाई है, उन्हें भी जल्द से जल्द जॉइनिंग दी जाए।’’
मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर सियासी हलचल तेज हो गई है।
मध्य प्रदेश OBC आरक्षण 27 प्रतिशत: विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम ने कांग्रेस पर ओबीसी समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त बिना किसी ठोस सर्वे और तैयारी के सिर्फ चार लाइनों का कागज थमाकर ओबीसी आरक्षण का ऐलान कर दिया गया। उसी अस्थिर फैसले की वजह से मामला सालों से कोर्ट में अटका पड़ा है।
उन्होंने कहा, “हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर एक मजबूत कानून तैयार करें, जिससे ओबीसी वर्ग को पूरा हक मिल सके।’’
जिन्हें जॉइनिंग नहीं मिली, उन्हें भी मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश OBC आरक्षण 27 प्रतिशत: मोहन यादव ने यह भी जोड़ा कि ओबीसी वर्ग के शेष लोगों तक 27% आरक्षण का लाभ कैसे पहुंचे, इस पर सरकार काम कर रही है।
वहीं जातिगत जनगणना पर भी सीएम यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। सीएम ने कहा, “कांग्रेस कहती है कि जातिगत जनगणना उन्होंने शुरू की थी, जबकि असल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। 70 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने न तो ओबीसी से कोई मुख्यमंत्री बनाया, न ही उनके लिए कोई ठोस काम किया।’’
राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर सीएम यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो कई बार आ चुके हैं, लेकिन हर बार जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी का मध्य प्रदेश आना लोकतंत्र में स्वागत योग्य है, लेकिन कांग्रेस की दाल यहां गलने वाली नहीं है।”
इस ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासी पारा और चढ़ गया है। देखना होगा कि विधानसभा में सरकार का प्रस्ताव किस रूप में पेश होता है और इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहती है।
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