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15 अगस्त से पहले होगी बड़ी सर्जरी
MP News Hindi: मध्यप्रदेश में मोहन सरकार मैदानी अफसरों के कामकाज पर नजर रखते हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है.18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान-2 की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने कई कलेक्टरों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। डेढ़ साल से अधिक समय से एक जिले में पदस्थ और सरकार की अपेक्षा के अनुरूप काम न करने वाले कलेक्टरों की लिस्ट मांगी गई.
चुनाव के बाद कई आईएएस हुए इधर-उधर
पिछले महीने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए.मार्च के बाद से राज्य में कलेक्टर नहीं बदले गए हैं और नए बदलाव सचिवालय स्तर तक ही सीमित हैं। 27 जून को प्रदेश सरकार ने 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। इससे पहले 11 जून को दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर उन्हें सीएम सचिवालय में लगाया गया था, लेकिन दोनों ही तबादला सूचियों में कोई जिला कलेक्टर नहीं बदला गया। सिवनी कलेक्टर को एक घटना के बाद 22 जून को बदला गया था।
MP News Hindi: 14 मार्च को बदले गए थे DM
इससे पहले 14 मार्च को कुछ जिला कलेक्टर बदले गए थे। हालांकि पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद नई भाजपा सरकार ने फिर से काम शुरू कर दिया था। आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने तक 100 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए थे। कलेक्टरों के स्तर पर अगली प्रशासनिक सर्जरी जल्द ही होने की उम्मीद थी।
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सर्जरी के मापदंड
सर्जरी का आधार जिलों के कलेक्टरों की परफॉरमेंस रिपोर्ट और स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों से फीडबैक होगा। दूसरा, जिलों का प्रभारी मंत्री बनाने की कवायद भी जल्द ही शुरू की जाएगी। मंत्रियों को जिलों का प्रभारी इसलिए बनाया जाता है ताकि वे समग्र निगरानी कर सकें और अपने जिले से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला सकें। विकास कार्यों में तेजी लाने और प्रशासन की निगरानी के लिए मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाना महत्वपूर्ण माना जाता है।
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MP News Hindi: अगस्त तक हो जाएगा बदलाव
सीएण मोहन यादव ने कहा है कि सरकार 15 अगस्त तक यह कवायद पूरी कर लेगी। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद से जिले प्रभारी मंत्री विहीन हैं। प्रभारी मंत्री विकास परियोजनाओं और अन्य मुद्दों की समीक्षा के लिए मासिक बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और एक तरह से वे जिले के मुखिया होते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री जिन जिलों के प्रभारी बनाए जाएंगे, वहां तिरंगा फहराएंगे। इसका मतलब है कि सरकार अगले कुछ दिनों में यह कवायद पूरी कर लेगी।