mp farmer welfare: किसान कल्याण स्वाभिमान वर्ष के तहत राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है। इस बार सीधे मंच या सभा नहीं, बल्कि ऑनलाइन क्विज के ज़रिए किसानों को इनाम देने की योजना है। वीर भारत न्यास के माध्यम से आयोजित होने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 6.50 करोड़ रुपये के पुरस्कार बांटे जाएंगे।
mp farmer welfare: 29 जनवरी से शुरू
वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने भोपाल में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय इनामी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 15 मार्च तक चलेगा।
mp farmer welfare: 24 मिनट में 24 सवाल, सिर्फ किसानों के लिए
इस ऑनलाइन क्विज को वीर भारत न्यास की वेबसाइट पर आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले किसानों को 24 मिनट में 24 सवालों के जवाब देने होंगे, थोड़ा तेज़ रफ्तार का फॉर्मेट रखा गया है. क्विज पूरी तरह से राज्य के किसानों के लिए है और इसमें केंद्र व राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।
इन योजनाओं से जुड़े होंगे सवाल
क्विज में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, भावांतर भुगतान योजना, गोपालन योजना जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल रहेंगी। मकसद यही है कि किसान योजनाओं की जानकारी भी बढ़े और भागीदारी भी.
Also Read-AIIMS Bhopal snatching: गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए एम्स की लिफ्ट में झपटमारी, आरोपी का खुलासा
लॉटरी से होगा चयन
प्रतियोगिता के विजेताओं का चयन जिलावार लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। यानी क्विज में शामिल होने वाले किसानों को बराबरी का मौका मिलेगा। सरकार का दावा है कि प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और अधिक से अधिक किसान इससे जुड़ सकेंगे।
Also Read-हनुमान ही नहीं बाली, सुग्रीव, अंगद भी थे आदिवासी, उमंग सिंघार के दावे से गरमाई सियासत
क्या-क्या मिलेंगे पुरस्कार
प्रथम पुरस्कार के रूप में 55 ट्रैक्टर दिए जाएंगे।
द्वितीय पुरस्कार में 55 बुलेट मोटरसाइकिल और
तृतीय पुरस्कार के रूप में 55 ई-स्कूटर शामिल हैं।
इसके अलावा हर जिले में 55 किसान विकास केंद्रों और 55 कृषि उपज मंडियों को 11-11 हजार रुपये की नगद राशि भी दी जाएगी। इस तरह इनाम सीधे किसान और किसान से जुड़ी संस्थाओं तक पहुंचेंगे।
About the Author
