MP Cabinet decisions: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को राहत देते हुए छठे और सातवें वेतनमान के अंतर्गत मिलने वाली महंगाई राहत राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के करीब 1.5 लाख पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
MP Cabinet decisions: कोदों-कुटकी के लिए रेट तय
कैबिनेट ने कोदों-कुटकी के लिए भी श्री अन्न फेडरेशन का गठन कर इनके रेट तय करने को मंजूरी दी गई है। निवाड़ी में बीजेपी दफ्तर और भोपाल के फतेहपुर डोबरा में आईआईआईटी के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी है।
MP Cabinet decisions: किसानों को मिलेगा भावांतर
नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए है। मार्केट का रेट कई बार एमएसपी से कम होता है। कुछ स्थानों पर मंडियों में रेट कम है। इसलिए एमएसपी का ही भाव मिले, इसलिए भावांतर योजना प्रारंभ की है।
MP Cabinet decisions: 1000 रुपए भी देगी सरकार
दो हफ्ते के अंतराल के बाद आज हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सीएम यादव ने कहा कि किसानों का किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने देंगे। 500 से 700 या फिर 1000 क्विंटल भी अगर किसानों को भावांतर के रूप में देना होगा तो सरकार देगी। भावांतर की राशि के लिए सरकार ने 3 से 10 अक्टूबर के बीच पंजीयन की कार्यवाही कराई थी और अब 17 अक्टूबर तक पंजीयन का मौका दिया है।
MP Cabinet decisions: इन मुद्दों को भी मंजूरी
केंद्रीय क्षेत्र योजना सिल्क समग्र 2 में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। पहले रेशम के लिए 3.65 लाख प्रति एकड़ लागत मूल्य था जिसे अब 5 लाख प्रति एकड़ कर दिया है। अब 1.25 लाख रुपए सामान्य किसान और एससीएसटी के लिए 50 हजार रुपए अंश तय किया है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आरएएमपी योजना के अंतर्गत प्रदेश के लिए स्वीकृत बजट 105.36 करोड़ के अंतर्गत राज्यांश की 30% राशि 31.60 करोड़ स्वीकृत की है। इसके साथ ही इसके लिए नए बजट सृजित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। एमएसएमई को इससे बढ़ावा मिलेगा।
MP Cabinet decisions: विधायक मधु वर्मा को मेजर हार्ट अटैक आया था।
उनके साथ रहे विधायक ने सीपीआर देकर जान बचाई थी। अगर 15वीं वाहिनी एसएएफ के आरक्षक अरुण भदौरिया ने यह प्रयास नहीं किए होते तो जान जा सकती थी। इस पर सीएम मोहन यादव ने आउट आफ टर्न प्रमोशन के लिए कहा था जिसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
राज्य शासन के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत में वृद्धि पर चर्चा के बाद पेंशनर्स और उनके परिवारजनों को छठे और सातवें वेतनमान में राशि बढ़ाने का फैसला हुआ है।
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सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021 के प्रावधानों में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस वर्ग के युवाओं के प्रशिक्षण के साथ शहरी क्षेत्र में उनके आवास का किराया भी एक हजार रुपए सरकार देगी। पांच हजार से अधिक युवा लाभ ले सकेंगे।
MP Cabinet decisions: रबी वर्ष 2023 -24 के समर्थन मूल्य पर चमक विहीन गेहूं की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर अनुमोदन दिया।
नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत उच्च न्यायालय से सेवा में न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा, अमरनाथ केसरवानी, प्रेम नारायण सिंह को सरदार सरोवर परियोजना के शिकायत निवारण प्राधिकरण में न्यायिक सदस्य के पद पर संविदा नियुक्त देने का अनुसमर्थन।
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