12 लाख करोड़ का प्रावधान
इस बजट में टू और थ्री टियर शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 12 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका फायदा इस कैटेगरी में आने वाले MP के 10 शहरों को मिल सकता है। वहीं देश में बनने वाली 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप में एक भोपाल को मिल सकती है।
वहीं, मध्यप्रदेश ने इस बजट में सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए 20 हजार करोड़ रु. के स्पेशल पैकेज की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने इस संबंध में ऐसी कोई कोई घोषणा नहीं की।
2000 करोड़ रु. मिलने का अनुमान
MP Central Funds Cut: हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि भले ही केंद्रीय करों में हिस्सेदार कम हो गई लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो प्रावधान किया है उससे MP को फायदा मिल सकता है। इस बार केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रुप में 1.12 लाख करोड़ रु. मिल सकते हैं। साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2000 करोड़ रु. मिलने का अनुमान है।
केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी घटी
केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया। ऐसे में अप्रैल 2026 से मार्च 2031 के बीच केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 7.86% से घटाकर 7.34% कर दी गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस 0.503% की कटौती का सीधा मतलब है कि राज्य को हर साल लगभग 7500 करोड़ रुपए कम मिलेंगे।
MP Central Funds Cut: ‘शी-मार्ट’ की घोषणा
वित्त मंत्री ने ‘लखपति दीदी’ योजना को आगे बढ़ाते हुए ‘शी-मार्ट’ की घोषणा की है, जिसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश की 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को होगा। ‘शी-मार्ट’ का संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगा। एग्री-क्लस्टर्स में स्थापित ये मार्ट नियमित बाजार की तरह काम करेंगे। जहां महिलाएं कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प और अन्य छोटे व्यवसायों के सामान बेच सकेंगी। महिलाओं को वर्किंग कैपिटल, कम ब्याज पर क्रेडिट और तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगा। साथ ही 50 बायर-सेलर मीट्स का आयोजन किया जाएगा, जिससे महिलाएं सीधे बड़े बाजारों और ग्राहकों से जुड़ सकेंगी।
आम बजट पर सियासत शुरू
BJP अभियान चलाकर लोगों को आम बजट के बारे में बताएगी। इधर आम बजट पर मध्यप्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर तंज कसा। केंद्र बजट में मध्य प्रदेश के लिए की गई कटौतीको लेकर सिंगार ने कहा बीजेपी हमेशा मध्य प्रदेश को अपना मायका बताती है, फिर मध्य प्रदेश के साथ भेद भाव क्यों किया जा रहा है। किसानों की उन्नति की बात नहीं हुई,न युवाओं के स्टार्टअप की बात हुई। सेमीकंडक्टर से क्या लाभ होगा, व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा।
‘सिंहस्थ के लिए विशेष प्रावधान नहीं’
MP Central Funds Cut: साथ ही सिंगार ने कहा दवाइयां सस्ती करनी थी, तो आम व्यक्ति के लिए सस्ती करते। बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। साइंस और स्पेस के क्षेत्र में लिए कभी कोई बजट पेश नहीं किया गया। आदिवासियों के लिए बजट में कुछ नहीं दिया। साथ ही सिंहस्थ के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं।
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