MP 2nd Rank Digital Services: भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने NeSDA (National e-Governance Service Delivery Assessment) मासिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें फरवरी 2026 में मध्यप्रदेश को डिजिटल सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थान मिला है।
MP का दूसरा स्थान
रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 4 राज्य ( ई-सेवाओं की संख्या के आधार पर ) पहले नंबर पर कर्नाटक जहां राज्य में ई-सेवाएँ 2102, दूसरे स्थान पर मध्यप्रदेश जहां राज्य में ई-सेवाएँ 1752, नागरिकों को उपलब्ध कराने कराई जा रहीं हैं जबकि तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़- राज्य में ई-सेवाएं 1645 और चौथे स्थान पर तमिलनाडु रहा जहां 1634 ई-सेवाएं नागरिकों को मुहैया कराई जा रही हैं।
MP पोस्ट को मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश ने 59 अनिवार्य ई-सेवाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है, जो डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
‘जन हितैषी नीतियों का परिणाम’
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस उपलब्धि और भविष्य की दिशा के संबंध में कहा की यह प्रदेश की प्रशासनिक दक्षता और सरकार की जन हितैषी नीतियों का परिणाम है। MP सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में और अधिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना साथ ही मोबाइल-आधारित सेवाओं, (AI) और डेटा आधारित प्रशासन को बढ़ावा देना है।
CM ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा डिजिटल गवर्नेंस में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मध्यप्रदेश ने 1,752 ई-सेवाओं के साथ डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल होकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गर्व का विषय है कि 59 अनिवार्य सेवाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।
डिजिटल गवर्नेंस में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि…
NeSDA (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन) के अनुसार, मध्यप्रदेश ने 1,752 ई-सेवाओं के साथ डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल होकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
गर्व का विषय है कि 59… pic.twitter.com/96Q3EzcqfM
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 30, 2026
MP 2nd Rank Digital Services: नई ई-सेवाएं
MP में डिजिटल सेवाओं का विस्तार:- NeSDA रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा नागरिकों को 25,000 से ज्यादा ई-सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें स्थानीय शासन, राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सेवाएं प्रमुख हैं। फरवरी 2026 तक विभिन्न प्रदेशों द्वारा सैकड़ों नई ई-सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिससे डिजिटल सेवा वितरण और मजबूत हुआ है।
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