MP Cabinet Decisions 2025: खबर राजधानी भोपाल से है जहां आज प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई,जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इसमें सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी से लेकर किसानों को लेकर सख्त निर्णय और ग्रीन एनर्जी पर बड़े निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल रहे।
ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी
बतादें कि कैबिनेट ने 1 मई से 30 मई 2025 तक के बीच ट्रांसफर की अनुमति दी है। कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि में ई-ऑफिस के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। 30 मई के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग अपनी जरूरत के अनुसार अलग ट्रांसफर नीति भी बना सकेंगे।
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तबादलों का प्रतिशत तय
कैबिनेट ने पद के अनुसार ट्रांसफर की सीमा भी तय की है। 200 पदों तक 20%, 201 से 1000 तक 15%, 1001 से 2000 तक 10% और 2001 से अधिक पदों पर केवल 5% तबादले हो सकेंगे। मंत्री और प्रभारी मंत्री विभागीय स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
पराली जलाने पर सख्त फैसला
सरकार ने पराली जलाने पर सख्त रुख अपनाया है। यदि कोई किसान पराली जलाता है, तो उसे एक वर्ष तक किसान सम्मान निधि से वंचित किया जाएगा और अगली फसल की सरकारी खरीदी भी नहीं की जाएगी।
कर्मचारियों को मिला 55% महंगाई भत्ता
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित महंगाई भत्ते को अनुमोदन दे दिया है। अब राज्य के कर्मचारियों को 55% डीए मिलेगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर है।
ग्रीन एनर्जी में बड़ा निवेश
सरकार ने मुरैना-चंबल क्षेत्र में 3,000 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। इसमें 1,000 मेगावॉट की क्षमता मध्यप्रदेश के लिए और 2,000 मेगावॉट उत्तरप्रदेश को दी जाएगी। यह निर्णय एमपी-यूपी की बिजली डिमांड को ध्यान में रखकर लिया गया है।
यूपीएस के लिए बनी नई कमेटी
केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत छह अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। यह समिति वैकल्पिक पेंशन योजना पर अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया और जेके शर्मा शामिल हैं।
विभागीय स्वतंत्रता को बढ़ावा
ट्रांसफर पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विभाग चाहे तो वह अपनी आंतरिक जरूरतों के अनुसार अलग ट्रांसफर पॉलिसी बना सकता है। इससे विभागीय प्रशासनिक लचीलापन बढ़ेगा।
विकास और पर्यावरण का संतुलन
MP Cabinet Decisions 2025: कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट के फैसले राज्य को हरित ऊर्जा, प्रशासनिक पारदर्शिता और किसानों की जवाबदेही की दिशा में आगे ले जाएंगे। यह योजनाएं न सिर्फ विकास को गति देंगी, बल्कि पर्यावरण संतुलन और प्रशासनिक सुधार में भी योगदान देंगी।
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