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लाड़ली बहनों को मिलते रहेंगे 1250 रु
Ladli Bahana Yojana: मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला बजट 3 जुलाई को पेश होने जा रहा है.ये बजट 3 लाख 65 हजार करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर ही रहने वाला है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर सरकार 80 हजार करोड़ खर्च करेगी।
Ladli Bahana Yojana: फिलहाल 3000 रु तक नहीं बढ़ने वाले
विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली बंपर जीत की वजह महिलाएं रही हैं, इसलिए उन पर सरकार का ज्यादा फोकस है। पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने यह राशि बढ़ाने की बात की थी। वहीं, 29 जून को बालाघाट में सीएम मोहन यादव ने भी राशि बढ़ाने के संकेत दिए थे। हालांकि, लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपए के हिसाब से ही बजट प्रावधान किया गया है यानी फिलहाल राशि 3000 रुपए तक नहीं बढ़ने वाली है।
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Ladli Bahana Yojana: बजट में नई योजना की घोषणा नहीं!
खबर है कि सरकार बजट में कोई नई योजना की घोषणा भी नहीं करेगी। साथ ही जनता पर बोझ बढ़ाने वाला कोई कदम भी नहीं उठा रही है। केंद्रीय योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभागों को राशि आवंटित की जा रही है।
कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत की राशि बढ़ाने के साथ ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए भी प्रावधान किया गया है।
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Ladli Bahana Yojana: महिलाओं पर ज्यादा फोकस
डॉ. मोहन सरकार इस बजट महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर 80 लाख करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान कर सकती है। इसमें सबसे ज्यादा राशि लाड़ली बहना योजना मद में 18 हजार करोड़ रुपए रखा जा रहा है। इसी तरह लाडली लक्ष्मी योजना में 950 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। गांव की बेटी तथा प्रतिभा किरण योजना के तहत बेटियों को स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मद में करीब 85 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। इस साल प्रदेश के करीब पांच हजार स्कूलों में 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
Ladli Bahana Yojana: लखपति दीदी योजना के दायरे में
मध्य प्रदेश में वर्तमान में 15 लाख लखपति दीदी योजना के दायरे में हैं। जबकि सर्वे के अनुसार कुल हितग्राहियों की संख्या 62 लाख है। अब केंद्र ने अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब यह केंद्र सरकार अपने बजट में तय करेगी कि राज्यों को लिए किसी राशि का प्रावधान करेगी। इस मद में टोकन राशि का प्रावधान किया जाएगा।