पेंशन और आयुष्मान कार्ड का लाभ
जन सुनवाई के दौरान कई पात्र व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, और दिव्यांग पेंशन से अब तक वंचित लोगों को इन योजनाओं से जोड़ा गया। इसके अलावा, 70 वर्ष से अधिक आयु के छह बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाया गया। कुल मिलाकर, जिलाधिकारी अनुनय झा के नेतृत्व में इस जन सुनवाई में 81 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन प्रयासों ने जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
Hardoi Public Hearing: शिकायतों पर सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने जन सुनवाई में भूमि विवादों को प्राथमिकता दी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंश निर्धारण, बटवारे, और पैमाइश से संबंधित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने मत्स्य पालन के पट्टों के आवंटन को नियमानुसार करने और अंश दुरुस्ती के मामलों में देरी न करने की हिदायत दी। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और त्वरित बनाना है, ताकि आम लोग बिना किसी परेशानी के अपने हक प्राप्त कर सकें।
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त्वरित कार्रवाई
Hardoi Public Hearing: जन सुनवाई के दौरान कई मार्मिक मामले भी सामने आए। एक महिला अपने दो बच्चों के साथ पहुंची, जिनके पति का देहांत हो चुका था। महिला ने बताया कि उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना था। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला के बच्चों को बाल सेवा योजना से जोड़ने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही, महिला को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। एक अन्य मामले में, वृद्ध महिला गया कुमारी को आयुष्मान कार्ड मिलने पर उन्होंने जिलाधिकारी को आशीर्वाद दिया। सुमन खन्ना नाम की एक अन्य वृद्ध महिला, जो चलने-फिरने में असमर्थ थीं, की समस्या सुनने के लिए जिलाधिकारी स्वयं उनकी कुर्सी तक गए और उनका आयुष्मान कार्ड तुरंत बनवाया।
प्रियांशु सानी की रिपोर्ट
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