Gujarat government lawyer welfare fund:

वकीलों की सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता

Gujarat government lawyer welfare fund: गुजरात सरकार ने वकीलों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने गंभीर बीमारी या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में वकीलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बजट में विशेष प्रावधान किया है। यह सहायता राशि वकीलों के कल्याण कोष के रूप में इस्तेमाल की जाती है।

बार काउंसिल को मिला 5 करोड़ का चेक

इसी कड़ी में आज गुजरात बार काउंसिल को राज्य सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। यह राशि वकीलों को मृत्यु अथवा बीमारी की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए दी गई है। यह कार्यक्रम एक संवेदनशील और कल्याणकारी सोच का प्रतीक है, जिसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रखे विचार

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि, “व्यवस्था की रीढ़ वकील होते हैं, जो न्याय प्रक्रिया को सशक्त बनाते हैं। उनका कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।” मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार भविष्य में भी वकीलों की सहायता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देती रहेगी।

गंभीर परिस्थितियों में त्वरित सहायता का उद्देश्य

Gujarat government lawyer welfare fund: यह सहायता योजना खास तौर पर उन वकीलों और उनके परिजनों के लिए है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक संकट से जूझते हैं। यह राशि न केवल उन्हें राहत देती है, बल्कि पूरे वकील समाज को यह भरोसा भी दिलाती है कि सरकार उनके साथ खड़ी है।