7 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
fake passport immigration bill india 2025: भारत ने फर्जी पासपोर्ट और वीजा के खिलाफ सख्त आव्रजन विधेयक पारित किया है। जानें इसके प्रावधान, दंड और नए दिशानिर्देश।
भारत में नया आव्रजन विधेयक पेश
हाल ही में, भारत की संसद ने एक नए आव्रजन विधेयक को मंजूरी दी है जिससे फर्जी पासपोर्ट और वीजा के उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के तहत, ऐसे धोखेबाजों को सात वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
विधेयक के मुख्य प्रावधान
1. सख्त दंड: नए विधेयक के अनुसार, जो भी व्यक्ति फर्जी पासपोर्ट, वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज का उपयोग करते हुए भारत में प्रवेश करता है, उसे कम से कम दो साल की जेल और 1 लाख से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
2. विदेशियों की निगरानी: केंद्रीय गृह मंत्रालय की देखरेख में, प्रवासी कानूनों को सख्त किया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थानों को विदेशियों की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है।
3. विशेष क्षेत्रों में यात्रा: कुछ क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान-निकोबार और जम्मू-कश्मीर में यात्रा करने के लिए विदेशियों को विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।
4. संस्थान का नियंत्रण: विधेयक के अनुसार, संस्थानों के मालिक को परिसर बंद करने और विदेशियों को प्रवेश से रोकने का अधिकार भी दिया गया है।
विधेयक का ऐतिहासिक महत्व
आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 एक व्यापक कानून के रूप में सामने आया है, जो वर्तमान में चार पुराने कानूनों—पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946, और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 की जगह लेगा।
fake passport immigration bill india 2025 : क्यों है यह विधेयक आवश्यक?
भारत में आव्रजन के नियमों को सख्त बनाना इसलिए आवश्यक है ताकि देशों के बीच गति को नियंत्रित किया जा सके। इस विधेयक का उद्देश्य न केवल देश की सुरक्षा बढ़ाना है, बल्कि विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखने में भी मदद करना है।
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