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अब कॉल रिकॉर्डिंग भी अपराध, फोन इंटरसेप्शन पर 2 करोड़ का जुर्माना, 3 साल की सजा
Telecommunication act : केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार अधिनियम 2023 लागू किया गया है। यह अधिनियम 26 जून से लागू हुआ है। वहीं साइबर क्राइम के खिलाफ कार्पेट को कड़ा किया गया है। इसलिए मोबाइल को यूजर के लिए फायदेमंद बनाया गया है।
हालांकि, इस कानून के तहत मोबाइल यूजर से कोई गलती करने पर आपको 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनियों द्वारा लोन की कॉल या आवश्यकता होने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, अगर मोबाइल कंपनी मोबाइल यूजर की शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं करती है तो उस पर 2 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है।
26 जून, 2024 से नया टेलीकॉम एक्ट 2023 (telecommunication act) देशभर में लागू हो गया है। कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को संभालने, प्रबंधित करने या निलंबित करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में, सरकार जरूरत पड़ने पर दूरसंचार नेटवर्क पर संदेशों को रोक सकती है।
इतना ही नहीं किसी का फोन रिकॉर्ड करना अपराध है। फोन इंटरसेप्ट पर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार साइबर क्राइम को कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत कानून में संशोधन करना बेहद जरूरी है। जिस कानून पर विचार किया जा रहा था। केंद्र सरकार अब धीरे-धीरे इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
telecommunication act : दूरसंचार अधिनियम लागू होने से मोबाइल इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को काफी लाभ पहुंचाने की दिशा में सोचा गया है। क्योंकि, वर्तमान में साइबर क्राइम को सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन मेथड्स का इस्तेमाल करके अंजाम दिया जा रहा है, इससे लोग काफी परेशान हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ज्यादातर साइबर क्राइम पर लगाम लगाने जा रही है। साइबर क्राइम में इस एक्ट के प्रावधानों से लोगों को राहत मिलेगी।
telecommunication act : नए कानून की 8 महत्वपूर्ण बातें
भारतीय अधिकतम 9 सिम कार्ड का लाभ उठा सकते हैं
9 सिम से ज्यादा खरीदने पर 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना
फर्जी सिम लेने पर 50 लाख का जुर्माना/3 साल की जेल
आपातकाल के दौरान, सरकार नेटवर्क या दूरसंचार सेवाओं को डिस्कनेक्ट कर सकती है।
आपातकाल के दौरान जहां चाहें संदेश फैलाना बंद कर सकते हैं
प्रचार संदेश भेजने से पहले ग्राहक की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।
सभी पुराने दूरसंचार कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा
दूरसंचार लाइसेंस जारी करना आसान होगा।
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