donald trump : डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया,जानें पूरी खबर!
donald trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार देर रात भारत के खिलाफ एक बड़ा व्यापारिक कदम उठाते हुए 26% रेसिप्रोकल (जैसे को तैसा) टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रम्प ने इस कदम को भारत के व्यापारिक व्यवहार का जवाब बताया और कहा कि भारत, अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अब अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा।
ट्रम्प ने कहा, “भारत बहुत सख्त है”
ट्रम्प ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत अमेरिका के साथ सही तरीके से व्यापार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, “भारत हम पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अब हम भारत पर 26% टैरिफ लगाएंगे।”
भारत के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान
ट्रम्प ने यह भी कहा कि अन्य देशों से जो टैरिफ लिया जा रहा है, वह लगभग आधा होगा। “हम कुछ देशों के लिए आधे टैरिफ लेंगे, ताकि हम अन्य देशों के व्यापारिक नीतियों का ठीक तरह से जवाब दे सकें। हालांकि, यह पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होगा क्योंकि कई देशों के लिए यह कठिन होगा।”
अमेरिका के अन्य देशों पर भी टैरिफ
ट्रम्प ने कहा कि भारत के अलावा कई अन्य देशों पर भी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इनमें प्रमुख देश हैं:
- चीन पर 34% टैरिफ
- यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ
- दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ
- जापान पर 24% टैरिफ
- वियतनाम पर 46% टैरिफ
- ताइवान पर 32% टैरिफ
अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला लिया है।
नए टैरिफ का असर
- बेसलाइन टैरिफ: सभी देशों से अमेरिकी बाजार में आने वाले सामान पर 10% बेसलाइन टैरिफ लागू किया जाएगा। बेसलाइन टैरिफ सामान्य व्यापार नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है और यह 5 अप्रैल से प्रभावी होगा।
- रेसिप्रोकल टैरिफ: इसके अलावा, रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल से रात 12 बजे के बाद लागू होंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ का उद्देश्य किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में उसी अनुपात में टैरिफ लगाना होता है।
व्यापार युद्ध का प्रभाव
यह कदम अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। भारत पहले ही अमेरिका के व्यापारिक नीतियों पर कई बार आपत्ति जता चुका है और इस नए फैसले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध और तेज हो सकता है।
अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ भारत और अन्य देशों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, खासकर व्यापारिक दृष्टिकोण से। अब यह देखना होगा कि भारत इस निर्णय का क्या जवाब देता है और क्या दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में कोई बदलाव आता है।
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