Do you Know: अब केवल 9 सिम कार्ड मिलेगी, गलत सिम पर 50 लाख रुपये जुर्माना

देश में लागू हो गया नया टेलीकॉम कानून

Do you Know : अगर आप भारत में रहते हैं तो अब आप केवल 9 सिम कार्ड ही ले सकते हैं। वहीं, धोखाधड़ी के माध्यम से सिम प्राप्त करने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

26 जून, 2024 से नया टेलीकॉम एक्ट 2023 देशभर में लागू हो गया है। कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को संभालने, प्रबंधित करने या निलंबित करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में, सरकार जरूरत पड़ने पर दूरसंचार नेटवर्क पर संदेशों को रोक सकती है।

नए नियमों के मुताबिक भारत में कोई भी व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकता है। वहीं, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ले सकेंगे। इस सिम से ज्यादा खरीदने पर पहले 50,000 रुपये और फिर हर बार 2 लाख रुपये का पेनाल्टी देना पड़ता है।

नए दूरसंचार कानून की 8 महत्वपूर्ण बातें

भारतीय अधिकतम 9 सिम कार्ड का लाभ उठा सकते हैं

9 सिम से ज्यादा खरीदने पर 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना

फर्जी सिम लेने पर 50 लाख का जुर्माना/3 साल की जेल

आपातकाल के दौरान, सरकार नेटवर्क या दूरसंचार सेवाओं को डिस्कनेक्ट कर सकती है।

आपातकाल के दौरान जहां चाहें संदेश फैलाना बंद कर सकते हैं

प्रचार संदेश भेजने से पहले ग्राहक की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।

सभी पुराने दूरसंचार कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा

दूरसंचार लाइसेंस जारी करना आसान होगा।

Do you Know

प्रचार संदेश भेजने से पहले ग्राहक की सहमति प्राप्त करना भी अनिवार्य कर दिया गया है वस्तुओं और सेवाओं के लिए विज्ञापन और प्रचार संदेश भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेना भी अनिवार्य है। साथ ही यह भी कहा गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन व्यवस्था बनानी होगी ताकि उपयोक्ता अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकें।

अधिनियम के 62 वर्गों में से केवल 39 वर्तमान में लागू हैं। दूरसंचार विधेयक पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इसे कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। अधिनियम में कुल 62 धाराएं हैं, जिनमें से केवल 39 धाराएं लागू हैं।

यह अधिनियम 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यह विधेयक भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 की जगह लेगा। यह ट्राई अधिनियम, 1997 में संशोधन करेगा।

एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को होगा फायदा बिल में दूरसंचार स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन का प्रावधान है, जिससे सेवाओं को फिर से शुरू करने में तेजी आएगी। नए बिल से अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही इससे जियो को नुकसान हो सकता है।