Delhi Electric Vehicle Policy 2025: दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति: अब नहीं खरीद पाएंगे पेट्रोल दोपहिया वाहन
Delhi Electric Vehicle Policy 2025 : दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (EV Policy) लागू करने जा रही है। इसके तहत 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और CNG चालित दोपहिया वाहनों का नया पंजीकरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। वहीं, 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए CNG ऑटो रिक्शा का पंजीकरण भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
🛺 CNG ऑटो को बदलना होगा इलेक्ट्रिक में
मौजूदा CNG ऑटो रिक्शा के परमिट को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलने की योजना है। खास बात यह है कि 10 साल से पुराने ऑटो रिक्शा को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। इसका उद्देश्य दिल्ली की हवा को साफ करना और सार्वजनिक परिवहन को हरित बनाना है।
🛵 दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव
दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त 2026 के बाद कोई भी नागरिक पेट्रोल, डीजल या CNG दोपहिया वाहन का नया पंजीकरण नहीं करवा सकेगा। इसका मतलब यह है कि राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिलों का ही भविष्य है।
🚛 मालवाहक वाहन और निजी कारों के लिए सख्ती
चार पहिया मालवाहक वाहन, विशेष रूप से कचरा संग्रहण के लिए उपयोग होने वाले वाहनों को 31 दिसंबर 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य तय किया गया है।
निजी कार मालिकों के लिए भी नियम कड़े किए गए हैं। अगर किसी पते पर पहले से दो कारें हैं, तो तीसरी कार अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक होनी चाहिए।
🚌 सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी
नई नीति के अनुसार, दिल्ली की सड़कों पर अब केवल इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सिर्फ BS VI मानक वाली डीजल बसें अंतरराज्यीय रूटों पर चलने की अनुमति पाएंगी।
🗣️ हितधारकों से सुझाव के बाद अंतिम फैसला
सरकार इस नीति का मसौदा विभिन्न हितधारकों को सुझाव के लिए भेजेगी। उनकी राय के आधार पर इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह नीति दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरित शहर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
दिल्ली की नई ईवी नीति एक तरफ जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर वाहन उद्योग के लिए नई चुनौतियां और संभावनाएं लेकर आती है। यदि यह नीति सफल होती है तो देशभर में पर्यावरणीय नीति का नया मानक बन सकती है।
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