CM PUSHKAR SINGH DHAMI: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रीगणों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी, जिससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राज्य “वोकल फ़ॉर लोकल” और “लोकल टू ग्लोबल” की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

जनजागरूकता अभियान
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नई दरों के फायदे आम जनता और व्यापारिक वर्ग तक शीघ्र पहुंचें, इसके लिए प्रदेश में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 22 से 29 सितंबर तक सभी मंत्री और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। प्रभारी मंत्री अपने जनपदों में और विधायक अपनी विधानसभाओं में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
CM PUSHKAR SINGH DHAMI: स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा
उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में बदलाव का सीधा लाभ उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को मिलेगा। “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड, 27 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और “एक जनपद दो उत्पाद योजना” के तहत आने वाले हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद नए कर ढांचे से बाजार में और मजबूती पाएंगे। इससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में बड़ा कदम होगा।
CM PUSHKAR SINGH DHAMI: भागीदारी पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान सिर्फ प्रचार तक सीमित न रहे, बल्कि आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित हो। इसके लिए नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों और सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया जाएगा, ताकि संदेश प्रभावी तरीके से हर वर्ग तक पहुंचे। ग्राम सभाओं और नगर निकाय स्तर पर बैठकें कर लोगों को इस बदलाव की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
व्यापारियों और उपभोक्ताओं को लाभ
CM PUSHKAR SINGH DHAMI: धामी ने कहा कि नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं के साथ उत्पादकों को भी लाभ होगा। स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि उत्पादन और विपणन प्रक्रियाएं भी सुचारू होंगी।
मुख्यमंत्री की अपील
बैठक में धामी ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दें। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की आर्थिक ताकत बढ़ाने में हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
