CM Dhami NITI Aayog Meeting: नई दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की दसवीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर उत्तराखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाया और राज्य के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति का अनुरोध किया। बैठक में उन्होंने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया और इसके लिए एक विशेष योजना तैयार करने का सुझाव दिया।
शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरों में ड्रेनेज की समस्या एक गंभीर चुनौती बन गई है। बढ़ती आबादी और अनियोजित शहरी विकास के कारण जल निकासी की व्यवस्था अपर्याप्त साबित हो रही है, जिससे बरसात के मौसम में जलभराव और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए विशेष योजना बनाई जाए। ऐसी योजना न केवल उत्तराखंड, बल्कि देश के अन्य शहरी क्षेत्रों में भी जल निकासी की समस्या को हल करने में कारगर सिद्ध हो सकती है।
CM Dhami NITI Aayog Meeting: CM ने विकास पर दिया जोर
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य की जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर (कृषि और संबंधित गतिविधियों) का योगदान मात्र 9.3 प्रतिशत है, जबकि इस सेक्टर में राज्य की लगभग 45 प्रतिशत आबादी कार्यरत है। यह असंतुलन राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में विशेष ध्यान देने और प्राथमिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। इसके लिए उन्होंने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी उन्नयन और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया।
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नई परियोजनाओं के लिए केंद्र से मांगी मदद
बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी साझा की और कुछ नई परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहायता मांगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पर्यटन, बुनियादी ढांचा विकास, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से इन क्षेत्रों में और अधिक कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से चारधाम यात्रा के सुगम संचालन और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र से अतिरिक्त सहायता की मांग की।
CM Dhami NITI Aayog Meeting: पर्वतीय राज्यों के लिए बने विशेष नीतियां
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों को उनकी भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण विशेष सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने नीति आयोग से अनुरोध किया कि पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष नीतियां और योजनाएं बनाई जाएं, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखें।
इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर समग्र और सतत विकास के लिए कार्य कर रही है। नीति आयोग की यह बैठक उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई, जहां राज्य के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर प्राप्त हुआ।
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