CM DHAMI AT UP: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून संविधान का मूल है, जिसे उत्तराखंड में लागू करके संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। समान कानून से तीन तलाक, हलाला जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण से दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड नहीं होंगे। कानून लागू करने की वजह ये भी है कि ऐसी घटनाओं को देख नहीं सकता। उम्मीद है कि देवभूमि की नदियों की भांति ये कानून भी पूरे भारत तक पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बरेली में किया स्वागत
CM DHAMI AT UP: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बरेली में स्वागत किया गया। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में आयोजित स्वागत और अभिनन्दन समारोह में धामी ने कहा कि कानून लागू होने के बाद से जब भी उत्तराखंड की मुस्लिम महिलाएं उनसे मिलती हैं तो आभार जताती हैं। क्योंकि इस कानून से एक धर्म विशेष में व्याप्त कुरीतियों से भी निजात मिल है है। मामूली बातों पर तीन बार तलाक कहकर घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब कोई आफताब किसी श्रद्धा को जाल में फंसकर टुकड़े-टुकड़े नहीं कर सकता।
पीएम मोदी के नेतृत्व में अनेक निर्णय लिए गए हैं
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम एक सशक्त भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में अनेक निर्णय लिए गए हैं। पीएम मोदी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है।
CM DHAMI AT UP: समान नागरिक संहिता लागू करना सामान्य बात नहीं
भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य बोले कि समान नागरिक संहिता लागू करना सामान्य बात नहीं है। जहां वोटों की चिंता हो, धार्मिक आधार पर वोट के ध्रुवीकरण के दौर में समान नागरिक कानून उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लागू किया। पीएम मोदी से पहले के मुख्यमंत्री कहते थे कि प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देश में बंटवारा करके वोट लेना चाहते थे। पर पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का सपना देख। जिसे पुष्कर सिंह धामी ने सच कर दिखाया। देश के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव मिला जिन्होंने ये कानून लागू किया ताकि समानता रहे।
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