Chhattisgarh Cabinet Meeting Vishnu Deo Sai : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया सत्र 15 नवंबर से शुरू होगा। सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई इस बार की खरीदी प्रक्रिया, लक्ष्य और नई व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। सरकार ने इस बार 25 लाख किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, जबकि खरीदी की प्रति एकड़ सीमा 21 क्विंटल तय की गई है।
धान की खरीद का लक्ष्य
सरकार ने इस वर्ष 25 लाख से अधिक किसानों को धान की खरीदी में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। प्रति एकड़ खरीदी की सीमा 21 क्विंटल तय की गई है जिससे अधिकतम किसानों को लाभ मिल सके और बाजार में फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। यह सीमा किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कीमत और भुगतान की व्यवस्था
धान खरीद के लिए जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 3100 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। किसान धान बेचते ही लगभग 6-7 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटलीकृत प्रणाली अपनाई है, जिससे किसानों को भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो।
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किसानों के लिए नई सुविधाएं
इस बार कैबिनेट ने किसानों के लिए कई नई सुविधाओं और प्रचार-प्रसार योजनाओं को भी मंजूरी दी है। मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को खरीदी से जुड़ी जानकारी और शिकायत निवारण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रों पर सुविधा आयुक्तों की तैनाती की जाएगी जो किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान करेंगे।
फसल खरीदी के केंद्र
धान खरीदी के केंद्र पूरे प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को लंबा इंतजार नही करना पड़े। सरकार ने परिवहन और भंडारण की बेहतर व्यवस्था के लिए अन्य विभागों से समन्वय बढ़ाया है ताकि खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
कैबिनेट के निर्णय का किसानों पर असर
किसानों को जल्द भुगतान और उचित कीमत मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नई सीमा और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के कारण प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल होगी। इससे किसानों का उत्साह बढ़ेगा और वह बेहतर खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। सरकार की यह पहल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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