Chhattisgarh Cabinet Meeting 2025 Update; Vishnu Deo Sai

Chhattisgarh Cabinet Meeting 2025 Update : स्कूल-कृषि और वन विभाग से जुड़े फैसलों की उम्मीद

Chhattisgarh Cabinet Meeting 2025 Update : छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक स्तर पर एक अहम दिन है। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में बुधवार सुबह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में स्कूल शिक्षा, कृषि, वन और राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

सभी मंत्रियों को CM हाउस बुलाया गया

सरकार द्वारा सभी मंत्रियों को सुबह 10 बजे तक मुख्यमंत्री निवास पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। तय समय पर सभी मंत्री बैठक में उपस्थित हो गए। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कर रहे हैं।

बैठक में शामिल मंत्री

शिक्षा मंत्री
कृषि मंत्री
वन मंत्री
राजस्व मंत्री
नगरीय प्रशासन मंत्री
और अन्य कैबिनेट सहयोगी

कई विभागों की हाल ही में हुई समीक्षा

बताया जा रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री और संबंधित विभागीय मंत्रियों ने स्कूल शिक्षा, कृषि और वन विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान कई नीतिगत कमियों, योजनाओं की प्रगति और भविष्य की आवश्यकताओं पर चर्चा हुई थी। उसी के आधार पर यह बैठक नीतिगत फैसलों के लिए बुलाई गई है।

संभावित फैसले

स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर फैसला संभव

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की सुविधा विस्तार योजना पर प्रस्ताव

निजी स्कूलों की फीस निर्धारण नीति पर निर्देश जारी हो सकते हैं

कृषि विभाग

खरीफ सीजन के लिए कृषक राहत पैकेज पर निर्णय

प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मुआवजा वितरण नीति

कृषि उपकरणों पर सब्सिडी की नई दरों का निर्धारण

वन विभाग

वन भूमि के पट्टे देने संबंधी नीति में संशोधन

जंगल क्षेत्रों में रहने वाले वनवासियों को आवास व सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना

राजस्व विभाग

भूमि संबंधी विवादों के निपटारे हेतु फास्ट ट्रैक समाधान केंद्रों की स्थापना

भूमि रजिस्ट्रेशन दरों पर आंशिक राहत देने पर चर्चा

CM साय के नेतृत्व में नीतिगत निर्णयों की रफ्तार तेज

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार बनने के बाद यह उनकी प्रमुख कैबिनेट बैठकों में से एक मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जनहित से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर तेज़ी से उतारा जाए। इसलिए हाल के दिनों में सभी विभागों की समीक्षा के बाद अब योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी दी जा रही है।