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छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्या का समाधान अब शासन और प्रशासन स्तर पर जल्द से जल्द होगा। इसके लिए साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.सीएम विष्णुदेव साय ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय करने जा रही है।

CG Politics:15 दिन के अंदर समस्या का निराकरण

CG Politics: लोकसभा चुनाव के बाद साय सरकार एक्शन में आ गई है.विभाग के लंबित पड़े मामलों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने गंभीरता दिखाते हुए बड़े फैसले लिए है. जिसके लिए सीएम ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है. मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल एवं अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति होगी। ये अधिकारी 15 दिन के अंदर आवेदनों का निराकरण करेंगे।

CG Politics: अफसरों से नाराज सीएम साय

अपने सरल स्वभाव जाने जाने वाले सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था कि वे बेहद शांत हैं, मगर जनता की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर उन्हें गुस्सा आता है। इसीलिए सीएम ने जन चौपाल पोर्टल में मिले समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत नोडल अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। मंत्रालय स्तर पर अवर सचिव नोडल अधिकारी होंगे जबकि उपसचिव अपीलीय अधिकारी होंगे। इसी तरह जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर अथवा संयुक्त कलेक्टर नोडल अफसर होंगे और अपर संचालक को अपीलीय अधिकारी का दायित्व मिलने जा रहा है। जबकि संचालनालय स्तर पर सहायक संचालक नोडल अफसर होंगे और अपर कलेक्टर अपीलीय अधिकारी होंगे।

CG Politics: क्या कहा सीएम विष्णुदेव साय?

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा- आम आदमी की दिक्कतों को तुरंत दूर करना ही हमारी सरकार का मकसद है। मुख्यमंत्री जन चौपाल पोर्टल पर आए आवेदनों का त्वरित निराकरण जनता के लिए राहत भरा होगा। मुख्यमंत्री जन चौपाल पोर्टल पर आवेदनों के संबंध में नोडल अफसर नियुक्त होंगे, जो पंद्रह दिन के भीतर आवेदनों का संतुष्टीदायक निराकरण करेंगे। संतुष्टि न होने पर आवेदक अपील भी कर सकेगा। जिसके लिए अपीलीय अधिकारी भी नियुक्त होंगे। अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

CG Politics: केवल 15 दिन की टाइम लाइन

साय सरकार ने जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को केवल पंद्रह दिन का समय दिया है. संबंधित विभाग अथवा शाखा के द्वारा आवेदनों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत संबंधित नोडल अधिकारी उसका परीक्षण करेंगे। अंतिम निराकरण की कार्यवाही पर अपनी मुहर लगाएंगे। जिन विभागों के द्वारा पंद्रह दिन के भीतर आवेदनों का सही तरीके से निराकरण नहीं किया जा रहा हो उनपर गाज किरना तय है.इतना ही नहीं साय सरकार ने आवेदकों को उसके आवेदन के निराकरण की जानकारी तथा निराकरण के बाद फीडबैक एवं अपील करने की सुविधा दिया जाना तय किया है। सरकार सभी नियुक्त किये गए नोडल एवं अपीलीय अधिकारियों के नाम-पदनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी भी अपने कार्यालय में रखेगी।