CBI Raid In MP: मध्य प्रदेश में हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार अब सीबीआई को सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के अपराधिक मामले जांचने के लिए राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। यह निर्णय 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गया है। इससे पहले, सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी जांच की अनुमति होती थी।
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प्रक्रिया और प्रभाव
इस नए निर्णय के अनुसार, सीबीआई को अब किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने से पहले मध्य प्रदेश सरकार से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह नया नियम सुनिश्चित करेगा कि जांच की प्रक्रिया व समय पर सही तरीके से पूरी हो सके। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति के बिना, सीबीआई किसी भी अपराधिक मामले की जांच नहीं कर सकेगी।
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CBI Raid In MP: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का उदाहरण
पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का नियम लागू किया गया है, जहां सीबीआई को राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना किसी भी मामले की जांच की अनुमति नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को भी समर्थन दिया है। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि जांच का प्रक्रियात्मक और संवेदनशील तरीके से संचालन हो।
इस नए निर्णय से न केवल सीबीआई की कार्य प्रणाली में सुधार होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपराधिक मामलों की जांच समय पर और सही तरीके से हो। इससे सामाजिक न्याय और विश्वास को भी मजबूती मिलेगी।
