Budget 2025: सैलरी एक्ट, भत्तों और सैलरी की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव

Budget 2025: अगर आप अपनी 12 लाख रुपये की सैलरी टैक्स फ्री होने से खुश हैं तो ये खबर आपको हैरान कर सकती है। सरकार वेतनभोगी वर्ग के लिए टैक्स में बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में सैलरी एक्ट, भत्तों और सैलरी की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब आपकी सैलरी का पार्ट-बी खत्म होने जा रहा है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह संसद में पेश होने वाले आयकर विधेयक में इसका उल्लेख हो सकता है।

 आपको ये भत्ते मिलते हैं लेकिन कोई कर नहीं है

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक आपकी सैलरी में 50,000 रुपये पर्क्यूसिबल इनकम में शामिल नहीं होते थे। इनमें कंपनी द्वारा टैक्सेबल इनकम में दिए जाने वाले लैपटॉप, सोडेक्सो, फ्री हाउस, कार, सब्सिडाइज्ड ब्रेकफास्ट, फूड, मेडिकल फैसिलिटी, क्लब मेंबरशिप, ट्रैवल अलाउंस आदि जैसे बेनिफिट्स शामिल नहीं हैं। इसके अलावा मोबाइल बिल, प्रोविडेंट फंड, मनोरंजन और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, टैक्सी बिल या जिम बिल भी टैक्स फ्री बेनिफिट्स में शामिल हैं।

Budget 2025 : ये लाभ समाप्त हो सकते हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन लाभों को बदलने का प्रस्ताव दिया है। अगर सरकार सैलरी से मिलने वाले फायदे को हटा देती है तो आप मोबाइल बिल, जिम बिल, पेट्रोल जैसी चीजों पर टैक्स नहीं बचा पाएंगे और यह आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे में आपकी कुल टैक्सेबल इनकम भी बढ़ जाएगी।

वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत

 सरकार ने वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत दी है। बजट की सबसे बड़ी घोषणा नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने की थी, इसके अलावा 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही 12.75 लाख रुपये की आय पर प्रभावी इनकम टैक्स शून्य पर आ गया। यह एक ऐसा विज्ञापन है जिसने कर्मचारियों से लेकर बॉस तक सभी को पे क्लास में खुश कर दिया है।