Bhopal Cabinet Meeting: खबर राजधानी भोपाल से है जहां मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बतादें कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागों के बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें और 31 मार्च तक अनुपूरक बजट का पूर्ण उपयोग किया जाए।
जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत 30 मार्च से
कैबिनेट ने जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए मंजूरी दी है, जो 30 मार्च से शुरू होगा और 30 जून तक चलेगा। इस अभियान में जलस्रोतों का संरक्षण, संवर्धन, और सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, और सामाजिक संगठन इस अभियान से जुड़ेंगे, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलेगा। प्रभारी मंत्रियों को अभियान की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ओंकारेश्वर वाइल्डलाइफ सेंचुरी के निर्माण को मंजूरी
कैबिनेट ने ओंकारेश्वर वाइल्डलाइफ सेंचुरी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
अविरल निर्मल नर्मदा योजना के लिए 124 करोड़ की मंजूरी
नर्मदा नदी के संरक्षण और अविरल प्रवाह को बनाए रखने के लिए 124 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह योजना अगले सात साल तक चलेगी और इसके तहत 12 मंडलों में पौधारोपण किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के एनसीडीसी के लिए भूमि आरक्षित
भोपाल के झागरिया गांव में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के एनसीडीसी (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) के लिए 4 हेक्टेयर जमीन आरक्षित करने की मंजूरी दी गई।
तुअर का समर्थन मूल्य 7650 रुपये प्रति क्विंटल
तुअर के समर्थन मूल्य को 7650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, और 1.27 मीट्रिक टन तुअर की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
घुमंतू और अर्ध-घुमंतू परिवारों का पंजीकरण
सरकार ने घुमंतू और अर्ध-घुमंतू परिवारों का चिन्हीकरण और पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सर्वे किया जाएगा, जिसके आधार पर इन परिवारों के लिए रोजगार और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
इंदौर और पीथमपुर में भूमि अधिग्रहण की मंजूरी
कैबिनेट ने इंदौर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत इंदौर के 9 और पीथमपुर के 8 गांवों की कुल 1290 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दिए निर्देश
Bhopal Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागों में बजट का सही तरीके से उपयोग करें और बजट संबंधी बैठकें आयोजित करें ताकि विभाग सही दिशा में काम कर सकें।
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