आसाराम बापू को छह महीने की मेडिकल जमानत मिली

Asaram medical bail india news, जोधपुर: आसाराम बापू, जिनपर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और गवाहों में छेड़छाड़ का आरोप था, और आजीवन कारावास काट रहे थे, शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए। राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से छह महीने के लिए अंतरिम जमानत दी। जिस आश्रम के नाम से उनका नाम जुड़ा है, उसी आश्रम के बाहर देर रात भक्तों की भीड़ खड़ी थी। उनके समर्थकों ने उन्हें फूलों से स्वागत किया, लाल गुलाब की माला पहनाई और सफेद पगड़ी दी गई मानो जेल से निकलकर कोई विजय यात्रा पर निकल रहा हो। लेकिन इस राहत को लेकर न्याय व्यवस्था, पीड़ित परिवार और सार्वजनिक बहस में कई सवाल खड़े हो गए हैं।

वायर‑सेलाब्रेशन और भीड़

छह महीने की जमानत मिलने के बाद जब आसाराम बापू अस्पताल से बाहर आए, तो उनकी कार के सामने बड़ी संख्या में भक्त समाहित थी। उन्होंने सफेद पगड़ी पहनी थी और उनके गले में लाल गुलाब की माला झूल रही थी। भक्तों ने जयकारे लगाए, गरजभूमि की गई और उनका स्वागत किया। ये दृश्य सामाजिक मीडिया पर तेजी से वायरल हुए।

अदालत का फैसला और स्वास्थ्य आधार

जुलाई‑अगस्त 2025 तक, राजस्थान उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आसाराम को जमानत दी थी। उदाहरण के लिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 अक्तूबर 2025 को उन्हें छह महीने की अंतरिम जमानत दी जिसके निर्णय में कहा गया कि उम्र व स्वास्थ्य को देखते हुए जेल में उचित उपचार संभव नहीं इसके पहले मार्च‑2025 में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें तीन‑महीने की जमानत दी थी, जो बाद में बढ़ाई गई।

विवाद और पीड़ित परिवार की चिंता

इस जमानत के बाद, पीड़ित पक्ष ने तुरंत सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि बार‑बार की अंतरिम जमानत से जीवन‑कारावास की सजा का उद्देश्य कमजोर पड़ रहा है। Republic World में लिखा गया

पीड़ित परिवार का मानना है कि न्याय प्रक्रिया के बीच इतने छूट देना संदेश देता है कि प्रभावित पक्ष किसी तरह का सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे।

सामाजिक और राजनीतिक असर

इस घटना का सिर्फ व्यक्तिगत असर नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तह पर भी चर्चा है। एक ओर जहाँ भक्त इसे समर्थन के रूप में देख रहे हैं, वहीं दूसरे ओर न्याय व्यवस्था, कानून‑साधक और सामाजिक समूह इसे एक संकेत के रूप में देख रहे हैं कि प्रभावशाली लोगों के लिए नियम अलग हो सकते हैं। यह मामला मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और न्याय‑विचारकों के बीच गरम चर्चा का विषय बना हुआ है। आफिस् वर्टूऑल पॉवर एवं कानून‑समानता जैसे प्रश्न फिर उठ खड़े हुए हैं।