उत्तर प्रदेश

2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,000 करोड़ की राशि, खट्टर ने की CM योगी की तारीफ

CM Yogi Fund Transfer: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,000 करोड़ की अनुदान राशि के अंतरण किया। उन्होंने कार्यक्रम में कई लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। 

PM को दे धन्यवाद - CM

लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सभी को रोटी, कपड़ा और आवास उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का एक भाग है। इसलिए आवास पूर्ण होने पर PM को पत्र लिख कर उन्हें धन्यवाद जरूर दें। लखनऊ समेत विभिन्न जिलों के 10 लाभार्थियों को CM ने अपने हाथों से पत्र दिए। जबकि लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी परिवार को आवास के लिए राशि मिलने पर शुभकामनाएं दीं।  [caption id="attachment_128881" align="alignnone" width="610"] 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,000 करोड़ की राशि[/caption]

CM Yogi Fund Transfer: खट्टर ने की योगी की तारीफ

इस कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर वर्चुअल माध्यम से जुडे़ और कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है।

‘नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो’

CM योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में नगरीय निकाय के ​अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि वे एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो PM आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को दी जा रही राशि के उपयोग को देखें कि निर्माण करने और निर्माण सामग्री की उपलब्धता में कोई परेशानी तो नहीं आ रही। साथ ही वक्त से सत्यापन कराकर अगली किश्त प्रदान करने की पूरी  कार्यवाही करें। योजना के तहत बने आवासों की दीवारों पर PM आवास योजना का भी उल्लेख भी करें। [caption id="attachment_128882" align="alignnone" width="626"] 10 लाभार्थियों को CM ने अपने हाथों से पत्र दिए[/caption]

केंद्र सरकार की योजना

CM Yogi Fund Transfer: बता दे कि, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत पहली किस्त का डिजिटल हस्तांतरण किया। केंद्र सरकार ने 2014 में हर बेघरों को छत मुहैया कराने के लिए PM आवास योजना शुरू की थी। शहरी क्षेत्र में योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिला नगरीय विकास अभिकरण को दी गई। नगरीय निकायों में आवास निर्माण के लिए शासन स्तर से 2.50 लाख रुपए दिए जाते हैं।