10 साल बाद एमएसएमई विभाग में 217 कर्मचारियों को पदोन्नति, 116 नए पदों पर जल्द होगी सीधी भर्ती

मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय से लंबित विभागीय पदोन्नतियों की प्रक्रिया को गति देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के 217 कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। विभाग ने 5 जुलाई को पदोन्नति संबंधी आदेश जारी कर दिए। करीब 10 वर्षों बाद बड़े स्तर पर हुई इस कार्रवाई से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। इसके साथ ही पदोन्नति के कारण सीधी भर्ती के 116 नए पद भी रिक्त हो गए हैं, जिन पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद उद्योग संचालनालय में विभिन्न संवर्गों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक त्वरित रूप से आयोजित की गई। डीपीसी की अनुशंसाओं के आधार पर कुल 217 कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया। विभाग का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को नई गति मिलेगी।

सबसे बड़ी पदोन्नति प्रक्रिया मानी जा रही

जारी आदेश के अनुसार, अधीक्षक के 1 पद, सहायक अधीक्षक के 3 पद, सहायक वर्ग-1 के 43 पद, सहायक वर्ग-2 के 131 पद, सहायक वर्ग-3 के 14 पद और निज सहायक के 25 पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं। यह विभाग में पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी पदोन्नति प्रक्रिया मानी जा रही है।

योग्य अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे

पदोन्नति के बाद 116 पद सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध हो गए हैं। विभाग जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे लंबे समय से रिक्त पदों को भरने में मदद मिलेगी और युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद योग्य अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

विभाग में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूती मिलेगी

करीब एक दशक से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है। विभागीय कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला बताया है।

वहीं, एमएसएमई विभाग ने अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक जल्द ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) के माध्यम से आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके बाद अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी आदेश भी जारी किए जाएंगे, जिससे विभाग में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूती मिलेगी।