हरियाणा में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में IKEA इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पैट्रिक एंटोनी से मुलाकात की।

बैठक के दौरान गुरुग्राम में कंपनी की करीब ₹4,000 करोड़ की निवेश परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही हरियाणा में भविष्य के निवेश और औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

गुरुग्राम परियोजना की प्रगति पर जताया संतोष

बैठक में IKEA इंडिया के प्रतिनिधियों ने गुरुग्राम में चल रही अपनी ₹4,000 करोड़ की परियोजना की मौजूदा स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। कंपनी ने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग और समय पर मिली विभिन्न प्रशासनिक मंजूरियों के कारण परियोजना निर्धारित समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ रही है।

कंपनी के अधिकारियों ने परियोजना से संबंधित अनुमतियों और अन्य आवश्यक क्लीयरेंस को त्वरित एवं सुगम तरीके से पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

भविष्य में निवेश बढ़ाने के संकेत

बैठक के दौरान IKEA इंडिया ने हरियाणा में अपने निवेश का दायरा और बढ़ाने की इच्छा भी जाहिर की। इस पर राज्य सरकार और कंपनी के बीच सकारात्मक चर्चा हुई तथा भविष्य में नए निवेश की संभावनाओं पर सहमति बनी।

सरकार का मानना है कि यदि प्रस्तावित निवेश साकार होता है तो राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

निवेशकों को हर संभव सहयोग देने का भरोसा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार निवेशकों के लिए उद्योग-अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग स्थापित करने वाली कंपनियों को प्रशासनिक या प्रक्रियागत स्तर पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि पारदर्शी नीतियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे, उत्कृष्ट सड़क एवं परिवहन संपर्क और उद्योग हितैषी माहौल के कारण हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस

यह बैठक विदेश सहयोग विभाग के सौजन्य से आयोजित की गई थी। बैठक में राज्य में विदेशी निवेश को और अधिक आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को गति देने तथा वैश्विक कंपनियों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को निवेश और विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है।