हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के 21 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है।

एक विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब तक 60 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी हैं और चुनावी घोषणा पत्र के 217 संकल्पों में से 66 पूरे किए जा चुके हैं, जबकि शेष पर तेजी से काम चल रहा है।

'बिना खर्ची-पर्ची' युवाओं को मिला रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले ही 25 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे और अब तक यह संख्या 60 हजार के पार पहुंच चुकी है। 

हाल ही में 1,500 शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। उनका दावा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और इसमें किसी प्रकार की सिफारिश या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रही।

शिक्षा और स्वास्थ्य को बताया विकास की आधारशिला

नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्र रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और अन्य बीमारियों के उपचार की व्यवस्थाएं भी मजबूत की गई हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 'सुपर-100' योजना को सरकार की सबसे सफल पहलों में से एक बताया। उनके अनुसार, इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जा रही है। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष सरकारी स्कूलों के 62 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की, जबकि 272 छात्र-छात्राओं का चयन आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हुआ।

किसानों और महिलाओं के लिए कई योजनाओं का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है। उन्होंने इसे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

महिला कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को ₹2,100 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं 'हर घर गृहिणी योजना' के जरिए 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को ₹500 में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा विधवा पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता और मातृत्व लाभ जैसी योजनाओं का भी लाभ पात्र महिलाओं को दिया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति और विपक्ष पर साधा निशाना

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति युवाओं को डिग्री के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल से भी लैस करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनका आरोप था कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

गुरुग्राम की समस्याओं के समाधान का भरोसा

गुरुग्राम में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थायी समाधान के लिए व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। निचले इलाकों के लिए अलग ड्रेनेज सिस्टम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है, जबकि पुराने नालों की सफाई और वॉटर रिचार्ज वेल को दुरुस्त करने का काम भी जारी है। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों को समन्वित और अध्ययन आधारित योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

एफएनजी एक्सप्रेसवे परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी अधिकांश बाधाएं दूर हो चुकी हैं और शेष प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। पंजाब में अपनी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता पर उन्होंने कहा कि वे वहां लोगों के निमंत्रण पर जाते हैं और भविष्य में राज्य की जनता बदलाव चाहेगी।