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लाडो-लक्ष्मी ऐप: हरियाणा का नया धमाका, पहले ही दिन 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड!
जानिए 6 आसान स्टेप में आवेदन कैसे करें और 2100 रुपये महीना कैसे पाएं
हरियाणा सरकार की बड़ी पहल लाडो लक्ष्मी एप लॉन्च
Haryana Laado Laxmi App Updated: हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद देना है। लॉन्चिंग के तुरंत बाद एप ने तहलका मचा दिया—50 हजार डाउनलोड शाम तक पहुंचा 1 लाख के पार! मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया।योजना की खास बातें
- लाभार्थी: हरियाणा की 23 से 60 साल की महिलाएं
- मासिक राशि: ₹2100
- वार्षिक परिवार आय सीमा: ₹1 लाख तक
- कुल पात्र महिलाओं की संख्या: लगभग 21 लाख (पहला फेज)
- प्रयोजन: महिला सशक्तिकरण और आर्थिक मदद
लाडो-लक्ष्मी ऐप पर आवेदन कैसे करें? 6 आसान स्टेप्स
एप डाउनलोड करें:
Google Play Store पर जाएं, ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ सर्च करें और ऐप इंस्टॉल करें। आइकन पर हरियाणवी और पारंपरिक साड़ी में दो महिलाओं की फोटो होगी।पात्रता जांचें:
ऐप खोलते ही आपके सामने पात्रता जांच का ऑप्शन आएगा। आपको अपना राज्य (हरियाणा), लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, रोजगार की स्थिति और परिवार की वार्षिक आय भरनी होगी।जरूरी दस्तावेज अपलोड करें:
आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों के आधार नंबर, निवास प्रमाण पत्र नंबर, बैंक खाता विवरण, बिजली कनेक्शन नंबर आदि जरूरी होंगे।6 चरणों में आवेदन भरें:
- महिला आवेदक का विवरण
- आवास का विवरण
- परिवार सदस्यों की जानकारी
- आय का विवरण
- बैंक खाता विवरण
- लाइव फोटो अपलोड करें
निवास प्रमाण पत्र सत्यापन:
वैवाहिक स्थिति और हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र का विवरण भरकर आवेदन को सत्यापित करें।आवेदन की स्थिति देखें:
एप पर आवेदन की स्टेटस चेक कर सकते हैं। आवेदन रद्द होने पर भी SMS द्वारा जानकारी मिलेगी।आवेदन के बाद क्या होता है?
- आवेदन CRID (सिविल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट) को भेजा जाएगा।
- 15 दिनों में परिवार पहचान पत्र (PPP) और अन्य दस्तावेजों से मिलान कर सत्यापन होगा।
- सत्यापन के बाद SMS के जरिए बताया जाएगा कि क्या आप ₹2100 की पूरी राशि लेना चाहती हैं या कम।
- अगली महीने से भुगतान शुरू हो जाएगा। यानी, अभी आवेदन करने वालों को नवंबर से लाभ मिलेगा।
योजना का विस्तार: भविष्य की योजना
- पहला फेज: 1 लाख तक वार्षिक आय वाले लगभग 21 लाख महिलाएं शामिल होंगी।
- दूसरा फेज: 1.8 लाख रुपये तक आय वाली महिलाएं।
- तीसरा फेज (2028-29 तक): 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले लगभग 47 लाख महिलाओं को शामिल किया जाएगा।