असम में CM चयन पर BJP की नजर, नायब सैनी बने सह-पर्यवेक्षक; बंगाल में भी तय हुई जिम्मेदारियां
भारतीय जनता पार्टी ने असम और पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करते हुए अहम नियुक्तियां की हैं। असम में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर सियासी रणनीति को धार दी है।
असम में CM चयन के लिए नियुक्तियां
बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को असम में केंद्रीय सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
इसके साथ ही, पार्टी के संसदीय बोर्ड ने असम में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है।
यह नियुक्तियां आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई हैं।
पश्चिम बंगाल में भी संगठनात्मक कवायद
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। पार्टी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को केंद्रीय सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन नियुक्तियों से स्पष्ट है कि बीजेपी दोनों राज्यों में नेतृत्व चयन को लेकर गंभीर और सक्रिय है।
CM सैनी का बंगाल पर बयान
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और पहलों का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है।
सैनी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल लंबे समय तक शोषण का शिकार रहा है। उनके अनुसार, पहले कम्युनिस्ट शासन के दौरान ऐसी नीतियां लागू की गईं, जिससे रोजगार के अवसर कम हुए और लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में अत्याचार और दंगों की घटनाएं हुईं, और राजनीतिक स्वार्थों के लिए जनता को नुकसान उठाना पड़ा।
राजनीतिक रणनीति को मिल रही धार
बीजेपी की इन नियुक्तियों को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वह राज्यों में संगठन को मजबूत करने और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।