RTI का जवाब न देने का आरोप, EC ने खारिज किया दावा

आम आदमी पार्टी (AAP) ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली लोकसभा सीट से बड़े पैमाने पर वोट काटे गए थे। पार्टी ने आरोप लगाया कि 2020 में इस सीट पर 1.48 लाख मतदाता थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 1.06 लाख रह गई, जिससे करीब 42,000 नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए।
AAP ने चुनाव आयोग पर आरोप क्यों लगाए?
AAP के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि नई दिल्ली में वोटर डिलीशन की शिकायतें बढ़ी थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि 2025 के चुनावों के लिए 5 जनवरी को आतिशी (तत्कालीन मुख्यमंत्री) ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर इस मुद्दे की शिकायत की थी। पत्र में कहा गया था कि 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच 6,166 आवेदन आए थे, जिनमें वोट कटवाने की शिकायतें थीं।
RTI का जवाब न मिलने का आरोप
सौरभ भारद्वाज के अनुसार, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) के तहत जानकारी मांगी गई, तो चुनाव आयोग ने इसे “व्यक्तिगत जानकारी” बताकर जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल का मुकाबला भा.ज.पा. के प्रवेश वर्मा से था, और वर्मा ने केजरीवाल को 36,000 वोटों से हराया।
चुनाव आयोग का पक्ष
चुनाव आयोग ने AAP के आरोपों को सिरे से नकारा किया और एक 76 पेजों का जवाब दिया। आयोग के अनुसार, 13 जनवरी 2025 को आतिशी को CEO/DEO रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के आवेदन पर जांच की थी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि ये आवेदन सही प्रक्रिया के तहत किए गए थे और किसी तरह का गड़बड़ी नहीं पाई गई थी।
राहुल गांधी का भी आरोप
AAP के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर “वोट चोरी” का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, “चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, और चोरों को बचाता रहा।” उन्होंने फर्जी ऑनलाइन आवेदन के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप लगाए और यह दावा किया कि कई लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी भी नहीं दी गई थी।

राहुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सुबह 4 बजे उठकर 36 सेकंड में दो वोटों को मिटा देते थे और फिर सो जाते थे। यह सभी प्रक्रियाएं चुनाव आयोग की अनदेखी के कारण हुईं, जैसा कि राहुल ने दावा किया।
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