16 लाख लड़कियों ने छोड़ा स्कूल: देश में 37 लाख एडमिशन कम हुए

सरकारी रिपोर्ट से चौंकाने वाले आंकड़े, स्कूल छोड़ने वाले एससी-एसटी-ओबीसी के छात्र ज्यादा

भारत में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में 16 लाख लड़कियों सहित लगभग 37 लाख छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। 2023-24 में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 2022-23 की तुलना में अधिक है। शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) की रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है।

स्कूलों में नामांकन में 3745 लाख छात्रों की कमी आई

रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में स्कूलों में कुल 25.17 करोड़ छात्र नामांकित थे, जबकि 2023-24 में यह संख्या घटकर 24.80 करोड़ और 2021-2022 में लगभग 26.52 करोड़ हो गई। तदनुसार, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नामांकन में 3745 लाख छात्रों की कमी आई है। इस प्रकार, 2023-24 में, लड़कियों के नामांकन में 16 लाख की गिरावट आई, जबकि लड़कों के नामांकन में 21 लाख की कमी आई।

कुल नामांकनों में से, 20% छात्र अल्पसंख्यक समुदाय से

अल्पसंख्यकों की भागीदारी यूडीआईएसई 2023-24 ने पहली बार स्वैच्छिक आधार पर छात्रों का व्यक्तिगत डेटा और उनके आधार नंबर एकत्र किए। 2023-24 तक, 19.7 करोड़ छात्रों ने अपना आधार नंबर साझा किया। कुल नामांकनों में से, 20% छात्र अल्पसंख्यक समुदाय से थे। इनमें से 79.6% मुस्लिम, 10% ईसाई, 6.9% सिख, 2.2% बौद्ध, 1.3% जैन और 0.1% पारसी समुदाय थे।

रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत (यूडीआईएसई डेटा के अनुसार), 26.9% छात्र सामान्य श्रेणी से, 18% अनुसूचित जाति से, 9.9% अनुसूचित जनजाति से और 45.2% अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्कूलों, शिक्षकों और नामांकित छात्रों की उपलब्धता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान में छात्रों की संख्या से अधिक स्कूल हैं। वहीं, तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और बिहार में छात्रों की संख्या स्कूलों से ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया डेटा सिस्टम छात्रों के ड्रॉपआउट और शिक्षा में प्रगति को सटीक रूप से ट्रैक करेगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।