विकास की बयार: धामी सरकार ने करोड़ों की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, जानिए कहां कितना होगा खर्च

विकास की बयार: धामी सरकार ने करोड़ों की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, जानिए कहां कितना होगा खर्च

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी, जिससे स्थानीय सुविधाएँ और कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

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उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जिलों में करोड़ों रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। सड़क, पुल, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

ऋषिकेश में 3.16 करोड़ से बनेगा गर्डर पुल

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश की ग्राम सभा भुट्टोवाला के वार्ड नंबर-3 में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान गर्डर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 3.16 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।

पिथौरागढ़ में 15.30 करोड़ की बड़ी परियोजना

पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अंतर्गत चंडाक-बांस-आंवलाघाट-गंगोलीहाट मोटर मार्ग और रामगंगा नदी पर 60 मीटर स्पान, 1.50 मीटर लेन स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 15.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

खटीमा में 3.05 करोड़ से सड़क का पुनर्निर्माण

उधमसिंहनगर जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में मेलाघाट मेन रोड से बग्घा कॉलोनी होते हुए मयूर विहार सेक्टर-2 और 3, वार्ड नंबर-9 तक जाने वाले मार्ग का इंटरलॉकिंग टाइल्स से पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 3.05 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है।

SDRF के 108 जवानों को मिलेगा पुरस्कार

मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला-2025 के सफल संचालन में योगदान देने वाले SDRF के 108 कार्मिकों के लिए पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी दिया है।

चंपावत में 9.80 करोड़ से बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग

चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र के ग्राम देचमार, तहसील पाटी में मल्टी लेवल पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 9.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। परियोजना के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

पेंशनरों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी

छठवें केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकाय एवं उपक्रमों के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अनुमोदन के अनुसार महंगाई राहत दर:

  • 1 जनवरी 2025 से 252 प्रतिशत

  • 1 जुलाई 2025 से 257 प्रतिशत

  • 1 जनवरी 2026 से 262 प्रतिशत

प्रतिमाह किए जाने का प्रावधान है।

विकास कार्यों पर सरकार का फोकस

धामी सरकार के इन फैसलों से उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं, पार्किंग सुविधा के विस्तार और पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई राहत से आम लोगों को भी सीधा लाभ मिलने की संभावना है।