MP KA BUDGET: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 का बजट किया पेश...3 लाख नौकरी, लाड़ली बहनों को अटल पेंशन से जोड़ेंगे...

MP KA BUDGET: मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। यह बजट चार लाख करोड़ से अधिक का है। वित्त देवड़ा का बजट भाषण शुरू हो गया है।

बजट की घोषणाएं

कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्याबाई कौशल कार्यक्रम शुरू होगा
प्रदेश में 9 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ बनाए जाएंगे
25 करोड़ की लागत से एक सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा

MP KA BUDGET: मोटर व्हीकल टैक्स में छूट

वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में एलान किया गया है। नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15 फीसदी और बाकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25 फीसदी की छूट मिलेगी।

बजट की बड़ी घोषणाएं

जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान
अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी
जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा
बिजली बिलों में राहत के लिए 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
350 करोड़ से आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन तैयार होंगे
नारी सम्मान और नारी कल्याण के लिए सरकार की मदद
लाडली बहनों के लिए 18 हजार करोड़ से ज्यादा की मदद

किसानों के बड़ी घोषणाएं

किसान फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
धान उपार्जन के लिए 850 करोड़ का प्रावधान
किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ देने 447 करोड़ की मदद प्रस्तावित
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की योजना शुरू की गई

MP KA BUDGET: लाड़ली बहनों के लिए घोषणा

प्रदेश की लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है। इसके अलावा लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ और श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवा कल्याण के लिए 2025 -26 के लिए छात्रवृत्ति, खेल और विदेश में पढ़ाई का प्रावधान किया।

MP KA BUDGET: गरीबी के लिए योजना का एलान

बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए चार हजार 66 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री समग्र परिवार योजना शुरू करने का एलान।
प्रदेश की शालाओं के उन्नयन के लिए 228 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया