मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को विधानसभा परिसर पहुंचकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने काटजू के सार्वजनिक जीवन और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़े
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीट परीक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में केन्द्र सरकार के लगातार संपर्क में है और परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़े।
सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं
उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों पर रिफ्रेशमेंट सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर अभिभावकों के बैठने और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था रहेगी, जिससे परीक्षार्थी बिना किसी चिंता के परीक्षा दे सकें। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं।
मानसून सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव लाया जाएगा
वहीं, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि महाकाल की कृपा रही तो इसी मानसून सत्र में यह प्रस्ताव पारित भी हो जाएगा।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यूसीसी को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें विधानसभा के मानसून सत्र पर टिकी हैं, जहां सरकार इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सदन के पटल पर रख सकती है।
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