मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में गृह विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम तथा आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अपराधों की स्थिति, अपराध नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम जनता को त्वरित और प्रभावी न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करे। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए।
विशेषज्ञता को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महिला सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले। इसके साथ ही साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी संसाधनों और विशेषज्ञता को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
बैठक में पुलिस बल के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण व्यवस्था और तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधों की रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग किया जाए तथा जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
निरंतर सतर्कता और सक्रियता आवश्यक
उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सुशासन बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्कता और सक्रियता आवश्यक है।
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