मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सौगात! MP पुलिस में हर साल होगी खेल कोटे से भर्ती 

10 उपनिरीक्षक और 50 आरक्षक पदों पर होगी सीधी नियुक्ति

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया को फिर से नियमित रूप से शुरू करने का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा 'मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021' में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष पुलिस विभाग में खेल कोटे से 10 उपनिरीक्षक (SI) और 50 आरक्षक (Constable) पदों पर भर्ती की जाएगी।

हर साल मिलेगी नौकरी का मौका

सरकार के इस निर्णय से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नियमित रूप से सरकारी सेवा में अवसर मिल सकेंगे। अब भर्ती प्रक्रिया किसी विशेष अवसर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे वार्षिक व्यवस्था के रूप में लागू किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को अपने खेल करियर के साथ रोजगार की सुरक्षा भी मिलेगी।

लिखित परीक्षा और पीईटी से मिलेगी छूट

संशोधित नियमों के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और न्यूनतम ऊंचाई के मानकों में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। खिलाड़ियों की नियुक्ति अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और मेरिट आधारित बन सके।

किन खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ

उपनिरीक्षक पद के लिए ओलम्पिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले अथवा भागीदारी करने वाले खिलाड़ी पात्र होंगे। वहीं आरक्षक पद के लिए राष्ट्रीय खेलों और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे। उपनिरीक्षक पद की पात्रता रखने वाले खिलाड़ी आरक्षक पद के लिए भी स्वतः पात्र माने जाएंगे।

ओलम्पिक खेलों से जुड़ी विधाओं को मिलेगी प्राथमिकता

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही खेल विधाएं मान्य होंगी, जो पिछले तीन ओलम्पिक खेलों में शामिल रही हैं। यदि दो खिलाड़ियों के मेरिट अंक समान होते हैं, तो ओलम्पिक, एशियाई खेल, विश्व कप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धियों के आधार पर प्राथमिकता तय की जाएगी। इसके बाद भी स्थिति समान रहने पर आयु को आधार बनाया जाएगा।

खिलाड़ियों के भविष्य के लिए ऐतिहासिक फैसला

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस निर्णय को खिलाड़ियों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को केवल मैदान तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक करियर के अवसर उपलब्ध कराना भी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नई प्रेरणा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।