मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक नियुक्ति

अतिथि शिक्षकों के 5 हजार पदों पर भर्ती, आज से ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन आवेदन और मेरिट आधारित चयन का विकल्प प्रदान किया गया।

अतिथि शिक्षकों के 5 हजार पदों पर भर्ती, आज से ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध करीब 5 हजार अतिथि शिक्षकों की तैनाती की तैयारी है। इच्छुक उम्मीदवार मंगलवार से संबंधित विषय के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चयनित अतिथि शिक्षकों को 1 सितंबर से ऑनलाइन जॉइनिंग दी जा सकेगी।

मेरिट के आधार पर होगा चयन

लोक शिक्षण संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नियमित शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति विकासखंड और जिला स्तर पर तैयार मेरिट पैनल के आधार पर होगी। पूरी प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल 3.0 के गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम (GFMS) के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी।

पहले विकासखंड की मेरिट सूची से मौका

स्कूल में किसी विषय के शिक्षक का पद खाली होने पर शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले विकासखंड की मेरिट सूची में उपलब्ध उम्मीदवारों से मेरिट क्रम के अनुसार संपर्क किया जाएगा। उम्मीदवार की सहमति या असहमति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

पुराने अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकत

यदि किसी आवेदक ने वर्ष 2025-26 में उसी स्कूल में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के तौर पर काम किया है, तो उसे उसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। वहीं, विकासखंड की मेरिट सूची में संबंधित विषय का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर जिला पैनल से मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को बुलाया जाएगा।

दस्तावेजों की होगी जांच

स्कूल में बुलाए गए उम्मीदवार के स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का शाला प्रभारी सत्यापन करेंगे। दस्तावेजों और स्कोर कार्ड की जानकारी में अंतर मिलने पर उम्मीदवार की पात्रता रद्द की जा सकती है। नियुक्ति और जॉइनिंग की जानकारी उसी दिन GFMS पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

वर्ग-3 प्राथमिक पदों के लिए भी व्यवस्था

यदि वर्ग-3 प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पद के लिए विकासखंड या जिला पैनल में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो वर्ग-3 जनरल पैनल से अतिथि शिक्षक बुलाया जा सकेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट, ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और ई-अटेंडेंस से जुड़े सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन बुलावा नहीं किया जाएगा।

संबंधित सामग्री

यूपी में 3572 नियुक्तियां, CM योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र; 6 महीने में 1 लाख नौकरियों का ऐलान

यूपी में 3572 नियुक्तियां, CM योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र; 6 महीने में 1 लाख नौकरियों का ऐलान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3572 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और अगले छह महीने में एक लाख और सरकारी नौकरियों का ऐलान किया।

दिल्ली-NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, गुरुग्राम में वर्क-फ्रॉम-होम:यूपी में 4 की मौत

दिल्ली-NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, गुरुग्राम में वर्क-फ्रॉम-होम:यूपी में 4 की मौत

उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। दिल्ली, यूपी, एमपी में जलभराव, ट्रैफिक जाम, फ्लाइट्स प्रभावित हुईं। मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

सरकार का लक्ष्य जन-कल्याण, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- हम हमेशा श्रमिकों के साथ

सरकार का लक्ष्य जन-कल्याण, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- हम हमेशा श्रमिकों के साथ

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबल योजना 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपये की राशि श्रमिकों के खातों में स्थानांतरित की।

एमपी के लिए सीएम डॉ. मोहन का बड़ा विजन, संभाग और जिलास्तर पर होंगे कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

एमपी के लिए सीएम डॉ. मोहन का बड़ा विजन, संभाग और जिलास्तर पर होंगे कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि नवाचार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने हेतु नई योजनाएं प्रारंभ कीं, जिससे युवाओं को कृषि से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

एक तरफ सीएम डॉ. मोहन का समृद्धि पर जोर, दूसरी तरफ विद्वानों ने बताया कैसे बनाएंगे MP को नंबर-1

एक तरफ सीएम डॉ. मोहन का समृद्धि पर जोर, दूसरी तरफ विद्वानों ने बताया कैसे बनाएंगे MP को नंबर-1

मध्यप्रदेश के भोपाल में विकास पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विद्वानों ने राज्य के विकास के लिए अपने सुझाव और योजनाएं प्रस्तुत कीं।

Advertisement

UK Add नीति आयोग द्वारा जारी 03 on 25 Aug 2026