नीति आयोग की बैठक में नक्सलमुक्त मध्य प्रदेश की सराहना, ट्रांसफर नीति को एक दिन का विस्तार

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विकास कार्यों और प्रशासनिक पहलों को लेकर सकारात्मक चर्चा का दौर जारी है। हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। बैठक में मध्य प्रदेश को नक्सलमुक्त बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की प्रशंसा की गई।

अधिकारी और आम नागरिक शामिल होंगे

इसी बीच 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर भी सरकार सक्रिय नजर आ रही है। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति प्रस्तावित है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक शामिल होंगे।

अतिरिक्त समय की आवश्यकता महसूस की गई थी

वहीं मोहन सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए तबादला नीति की अवधि को एक दिन के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब संबंधित विभागों में स्थानांतरण से जुड़े आवेदन और आदेश रात 12 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। बताया गया है कि कई विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता महसूस की गई थी।

कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद जताई

सरकार का मानना है कि इस फैसले से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और लंबित प्रकरणों का समय पर निराकरण हो सकेगा। प्रशासनिक स्तर पर भी इससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

राज्य सरकार का कहना है कि विकास, सुशासन और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। योग दिवस की तैयारियों से लेकर प्रशासनिक सुधारों और सुरक्षा व्यवस्था तक, सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देने के लिए प्रयासरत है।