हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) पहले की तरह जारी रहेगी और नई पेंशन योजना (NPS) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित वित्त विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आउटसोर्स और पैरा वर्करों के लिए नई नीति तैयार करने की दिशा में भी अहम पहल करने का फैसला लिया गया।

चुनावी वादे को पूरा करने पर सरकार का जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना कांग्रेस की दस प्रमुख चुनावी गारंटियों में शामिल था और सरकार इसे पूरी तरह लागू रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और OPS को जारी रखने से राज्य के वित्तीय संसाधनों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

सरकार ने साफ किया कि प्रदेश में नई पेंशन योजना लागू करने की अटकलों का कोई आधार नहीं है और इस संबंध में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।

आउटसोर्स और पैरा वर्करों के लिए बनेगी व्यापक नीति

बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों और पैरा वर्करों के भविष्य को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि इन कर्मचारियों के लिए एक व्यापक, व्यवहारिक और दीर्घकालिक नीति तैयार की जाए, जिससे उनकी सेवा शर्तों में सुधार हो और रोजगार सुरक्षा को मजबूती मिल सके।

प्रस्तावित नीति के तहत आउटसोर्स और पैरा वर्करों के अधिकारों की रक्षा, कार्य परिस्थितियों में सुधार और उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि लंबे समय से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को स्पष्ट सेवा ढांचा और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए।

कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दावा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। उनका कहना था कि सरकार ऐसे फैसले लेने के पक्ष में है, जिनसे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो और प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत बने।

सरकार का यह भी मानना है कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों में बढ़ा भरोसा

सरकार की इस घोषणा को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से OPS और NPS को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार की ओर से स्पष्ट रुख सामने आने के बाद कर्मचारियों में भरोसे का माहौल बना है।