हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना और मनरेगा की मूल संरचना में किए गए बदलावों के कारण राज्य में रोजगार के अवसरों में कमी आई है।

कांगड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है।

अग्निवीर और मनरेगा में बदलाव पर केंद्र को घेरा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सेना में अग्निवीर योजना लागू होने से युवाओं के लिए पारंपरिक भर्ती के अवसर सीमित हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मनरेगा के स्वरूप में किए गए बदलावों से हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष करीब 800 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी को 247 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में 250 लाख मानव-दिवस के लक्ष्य के मुकाबले 407 लाख मानव-दिवस सृजित किए गए, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी

मुख्यमंत्री ने पंचायतों को भारतीय लोकतंत्र की सबसे सशक्त इकाई बताते हुए कहा कि ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में उनकी केंद्रीय भूमिका है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं।

इस दौरान उन्होंने प्रदेश को नशामुक्त बनाने का आह्वान करते हुए लोगों से ‘चिट्टा’ और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ जन आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प भी दिलाया।

पांच वर्षों में आत्मनिर्भर हिमाचल का लक्ष्य

सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण के जरिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है।

उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी और अगले पांच वर्षों में हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित होगा।

किशाऊ बांध परियोजना में मिली बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ बांध परियोजना में राज्य सरकार को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उनके अनुसार, केंद्र सरकार ने सिद्धांततः सहमति दी है कि परियोजना के जल घटक से लाभान्वित होने वाले राज्य; हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के हिस्से के विद्युत घटक की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की लागत वहन करेंगे।

उन्होंने कहा कि इससे राज्य पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ काफी हद तक कम होगा।

गगल एयरपोर्ट विस्तार से बढ़ेगा पर्यटन

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के सपने का उल्लेख करते हुए सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने इसे धरातल पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि गगल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 2,500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, एयरपोर्ट के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद यहां से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन संभव होगा, जिससे पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

बनखंडी चिड़ियाघर में होंगे दक्षिण अफ्रीका के वन्यजीव

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 650 करोड़ रुपये की लागत से बनखंडी में आधुनिक चिड़ियाघर विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस चिड़ियाघर में देश के अलावा विदेशों से भी वन्यजीव लाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के विशेष वन्यजीवों को भी यहां रखा जाएगा और इस संबंध में वहां की सरकार एवं प्रशासन से बातचीत हो चुकी है। उनके अनुसार, यह चिड़ियाघर भविष्य में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा।