हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को ऐलान किया है कि राज्य सरकार स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में 30 जून तक योग और संगीत शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जुलाई माह में भी विभिन्न विषयों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र की नेरी कलां पंचायत में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नव-नियुक्त शिक्षकों को शुरुआती तौर पर 10 माह के लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में सरकार इनके लिए स्थायी नियमों पर भी विचार कर सकती है।

भाजपा पर साधा निशाना, शिक्षा सुधार का किया जिक्र

मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश शिक्षा गुणवत्ता के मामले में 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों से राज्य अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

किशाऊ बांध परियोजना पर प्रदेश हितों की पैरवी

मुख्यमंत्री ने किशाऊ बांध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के साथ हुई बैठकों में राज्य के हितों को प्रमुखता से रखा गया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक प्रस्ताव के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को परियोजना पर खर्च वहन करना था, जबकि पानी का लाभ दिल्ली को मिलना था।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अब हिमाचल प्रदेश को बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के 211 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी, जिससे राज्य को हर वर्ष करीब 600 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है: सुक्खू

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा आंतरिक रूप से कई गुटों में बंटी हुई है और उसके नेता सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जनता के मुद्दों से अधिक अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, जबकि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

90 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात

नेरी कलां में मुख्यमंत्री ने करीब 90.66 करोड़ रुपये की लागत वाली 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जोहड़जी-मल्ला सड़क के उन्नयन के लिए 20 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। साथ ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्राथा को सीबीएसई से संबद्ध करने की भी घोषणा की।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता देने, जोगिंद्रा सहकारी बैंक का एक्सटेंशन काउंटर खोलने तथा चाटी ढांक में बांध निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने की घोषणाएं भी की गईं।

मेडिकल कॉलेजों में लगेंगी स्वचालित प्रयोगशालाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले दो महीनों के भीतर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी जाएंगी। उन्होंने मनरेगा की जगह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई व्यवस्था पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे प्रदेश के लाखों श्रमिक प्रभावित हो सकते हैं।