हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मोरनी में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान सख्त प्रशासनिक रुख देखने को मिला। राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जब ग्रामीणों ने बिजली से जुड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं, तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान बिजली विभाग की कथित लापरवाही सामने आने पर मुख्यमंत्री ने विभाग के कार्यकारी अभियंता (XEN) ललित अत्री को तलब कर कड़ी फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए।

ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उठाई आवाज

मोरनी क्षेत्र के निवासी कश्मीर सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके इलाके में लंबे समय से ट्रांसफार्मर की समस्या बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्या के समाधान के लिए कई बार अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों को लगातार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

ग्रामीण की शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद XEN से जवाब मांगा और पूछा कि आखिर लोगों को अपने वैध कार्यों के लिए अधिकारियों के पीछे क्यों भटकना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि समस्या का समाधान कब तक किया जाएगा।

एक महीने की मोहलत मांगने पर बढ़ी नाराजगी

मुख्यमंत्री के सवाल के जवाब में XEN ने ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एक महीने का समय मांगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इतने लंबे समय को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया कि अगले ही दिन क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि चाहे किसी भी माध्यम से व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन निर्धारित समय में ट्रांसफार्मर लगाया जाए और कार्य पूरा होने के बाद उसकी तस्वीर सीधे उन्हें भेजी जाए।

ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि यदि कोई ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चला गया है तो उसके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कई अन्य शिकायतों का भी मौके पर निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का तय समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए।