CM Sai Meeting : अच्छा काम करने वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार

CM Sai Meeting : सीएम साय ने तीन जिलों की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश

CM Sai Meeting : छत्तीसगढ़ में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जिले शासन की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने यह बात सरगुजा संभाग के तीन जिलों—सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज और जशपुर—की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।

टीम भावना से करें काम, जनता के लिए बनें जवाबदेह

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारी जनता के सेवक हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों से फील्ड में सक्रिय रहने और शिकायतों के निराकरण में देरी न करने के निर्देश दिए।

तीसरे चरण में सीएम स्वयं कर रहे हैं संवाद

मुख्यमंत्री साय ने जानकारी दी कि सुशासन तिहार के पहले दो चरणों में 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकतर मामलों का समाधान हो चुका है। अब तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं।

बुनियादी ज़रूरतों पर दिया विशेष ज़ोर

सीएम ने पीने के पानी, कृषि इनपुट, और जल संरक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले किसानों को खाद-बीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही तालाबों और जल स्रोतों की सुरक्षा के उपायों पर फोकस किया जाए।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सतर्कता जरूरी

प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बन रही सड़कें, पीएम आवास, और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निरंतर समीक्षा करने को कहा गया। सीएम ने अफसरों से इन योजनाओं की जमीनी मॉनिटरिंग बढ़ाने को कहा।

वनाधिकार और अतिक्रमण पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाधिकार पट्टों की समीक्षा केवल पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के उद्देश्य से की जाए। अवैध पट्टों और अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए।

वरिष्ठ मंत्री भी रहे मौजूद

इस समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के प्रमुख शामिल रहे।

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