छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक

साय कैबिनेट के बड़े फैसले, निर्यात नीति मंजूर; सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा 45 साल

रायपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास, रोजगार और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी गई।

By : दिव्या मिस्त्री
साय कैबिनेट के बड़े फैसले, निर्यात नीति मंजूर; सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा 45 साल

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के विकास, युवाओं के कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी है। नीति के तहत प्रदेश में मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

ई-कॉमर्स से बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय पहुंच

नई नीति के तहत ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन

नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी।

हर साल 4 हजार युवाओं को प्रशिक्षण

NSTI में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत

कैबिनेट ने स्थायी-अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी है। इससे कर्मचारी उच्च पदों और अन्य शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।

दुर्ग में नया जिला न्यायालय

दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे आधुनिक न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा और जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

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