सागा ग्रुप घोटाला: कैसे समीर अग्रवाल के ₹10,000 करोड़ के पोंज़ी साम्राज्य ने देशभर के निवेशकों को ठगा

दोगुने-तिगुने रिटर्न, गिफ्ट के तौर पर कारें, और "कोऑपरेटिव सोसाइटी" जैसे भरोसेमंद ढांचे की आड़ में, सागा ग्रुप ने भारत के हाल के सबसे बड़े पोंज़ी स्कीमों में से एक खड़ा किया — मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, और पंजाब में आम निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हुए। इस पूरी स्कीम के केंद्र में थे समीर अग्रवाल, जिनके बारे में जांच एजेंसियों का कहना है कि वे देश छोड़कर भाग चुके हैं, और पीछे छोड़ गए हैं हज़ारों ठगे गए निवेशक और शेल कंपनियों का एक जाल।

कौन हैं समीर अग्रवाल?

समीर अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल के पुत्र, मुंबई के निवासी हैं और अब कथित तौर पर दुबई में रह रहे हैं। उन्होंने 2016 में सागा नाम से एक संगठन स्थापित किया, जिसके तहत नौ अलग-अलग कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई गईं। इस ढांचे में, जांचकर्ताओं ने समीर अग्रवाल को सागा ग्रुप के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य नियंत्रक के रूप में वर्णित किया है। 

सागा नेटवर्क कैसे संरचित था

सागा नेटवर्क कई सहयोगी सोसाइटियों के माध्यम से संचालित होता था, जिनमें से हर एक को अलग-अलग क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी दी गई थी: एलयूसीसी, जिसका कारोबार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में फैला था; एलजेसीसी, जो कभी मध्य प्रदेश में संचालित होती थी; एसएसवी, जो महाराष्ट्र में आधारित थी; एसएस, जो गुजरात और राजस्थान में काम करती थी; फॉर ह्यूमन, जो बिहार और हरियाणा में सक्रिय थी; और विश्वास, जो पंजाब में काम करती थी। इस पूरे संचालन से जुड़े अन्य व्यक्तियों में आरके सेड्डी शामिल थे, जिन्हें वित्तीय सलाहकार बताया गया, संजय मुदगिल को ट्रेनर, और परीक्षित पारसी को कानूनी सलाहकार बताया गया। 

इसकी प्रमुख इकाई, एलयूसीसी (लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी), की जड़ें समीर अग्रवाल के जुड़ने से पहले की हैं। एलयूसीसी को मूल रूप से 2012 में वाजिद खान नामक व्यक्ति द्वारा सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। समीर अग्रवाल ने 2016 में इसका प्रबंधन अपने हाथ में लिया और एक नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गठित किया। हालांकि उत्तराखंड में एलयूसीसी के संचालन के लिए औपचारिक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ द्वारा केवल 2017 में जारी किया गया था, समूह ने 2016 से ही राज्य में अवैध रूप से काम शुरू कर दिया था।

स्कीम: पैसा कैसे इकट्ठा किया गया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, 2009 से आम जनता को समीर अग्रवाल (सागा) ग्रुप द्वारा प्रचारित रिकरिंग डिपॉज़िट, फिक्स्ड डिपॉज़िट, और मासिक आय योजनाओं में निवेश करने के लिए धोखाधड़ी से प्रेरित किया गया। निवेशकों को उच्च, सुनिश्चित रिटर्न का वादा किया गया, यह दावा करते हुए कि उनका पैसा तीन से पांच वर्षों में दोगुना या तिगुना हो जाएगा, साथ ही कार जैसे प्रोत्साहन भी दिए जाते थे — जबकि ऐसे रिटर्न को सहारा देने वाली कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि मौजूद ही नहीं थी। 

फर्ज़ी बैंकिंग ढांचे और अवास्तविक रिटर्न के वादों का इस्तेमाल करते हुए, सागा ग्रुप ने जनता से धोखाधड़ी करके ₹10,000 करोड़ से अधिक की राशि इकट्ठा की। शुरुआती निवेशकों को भरोसा और विश्वसनीयता बनाने के लिए कुछ भुगतान दिए गए, लेकिन इकट्ठा किए गए अधिकांश पैसे को अंततः समीर अग्रवाल और उनके सहयोगियों ने अपने निजी फायदे और नए निवेशकों को जोड़ने के लिए मार्केट कमीशन के रूप में इस्तेमाल करने हेतु हड़प लिया। 

चूंकि एलयूसीसी का कोई वास्तविक व्यवसाय, आय, या लाभ नहीं था, इसलिए निवेशकों को देय परिपक्वता भुगतान नए निवेशकों से प्राप्त हो रहे ताज़ा जमा से किए जा रहे थे — जो कि पोंज़ी स्कीम की परिभाषित संरचना है।

धोखाधड़ी का आकार

अकेले उत्तराखंड में, जांचकर्ताओं ने जनता की अभूतपूर्व स्तर की पीड़ा पाई, जिसमें एक लाख से अधिक निवेशक एलयूसीसी की विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाए गए, और राज्य में इन निवेशकों द्वारा किया गया कुल निवेश या जमा लगभग ₹800 करोड़ अनुमानित है। कुछ जमाकर्ताओं को किए गए आंशिक पुनर्भुगतान के बाद, जांचकर्ताओं ने अकेले उत्तराखंड में वास्तविक धोखाधड़ी की राशि ₹400 करोड़ से अधिक आंकी।

उत्तराखंड से आगे, इस समूह की पहुंच कहीं अधिक व्यापक थी। इसके अलावा, 2024 में उत्तर प्रदेश के कोतवाली ललितपुर में एलयूसीसी सोसाइटी के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए गए, और मध्य प्रदेश में भी एक समान मामला दर्ज किया गया। उत्तराखंड पुलिस की एक अलग जांच में हवाला व्यापार से जुड़ी एक फर्ज़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित ₹189 करोड़ की धोखाधड़ी भी उजागर हुई। 

फंड को कैसे डायवर्ट किया गया

ईडी ने पाया कि पैसा जनता से मुख्य रूप से नकद में इकट्ठा किया गया और क्षेत्रीय कैश-चेस्ट के ज़रिए भेजा गया, इससे पहले कि प्रमोटरों ने इसे शेल कंपनियों और हवाला चैनलों का इस्तेमाल करते हुए देश और विदेश में चल और अचल संपत्तियों में निवेश करने के लिए हड़प लिया। एजेंसी की जांच में 50 से अधिक शेल संस्थाओं का एक विस्तृत नेटवर्क सामने आया, जो निदेशालय द्वारा पहचाने गए ऑपरेटरों द्वारा नियंत्रित थीं। सीबीआई ने अलग से आरोप लगाया है कि समीर अग्रवाल ने इस स्कीम के तहत 10 शेल फर्मों के माध्यम से फंड को डायवर्ट किया।

जांच और कानूनी कार्रवाई

राज्य और केंद्रीय स्तर की कई एजेंसियों ने इस मामले की जांच की है। ईडी ने अपनी जांच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा एलयूसीसी और उसकी सहयोगी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर शुरू की। 

सीबीआई ने तब से इस जांच के प्रमुख हिस्से अपने हाथ में ले लिए हैं। 10 जुलाई 2026 को, सीबीआई ने देहरादून की बीयूडीएस एक्ट की विशेष अदालत में एलयूसीसी चिट फंड मामले में 18 आरोपियों और एक संस्था के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें समीर अग्रवाल, शादाब हुसैन, उत्तम कुमार सिंह राजपूत, सानिया अग्रवाल, माया सिंह राजपूत, जितेंद्र सिंह निरंजन, दिनेश सिंह, गिरीश चंद सिंह बिष्ट, उर्मिला बिष्ट, जगमोहन बिष्ट, ममता भंडारी, तरुण कुमार मौर्य, गौरव उर्फ गौरव रोहिल्ला, सुशील गोखरू, किशनलाल उदयलाल जैन, पंकज कुशल सिंह जैन, और राजेंद्र सिंह बिष्ट शामिल हैं, साथ ही एलयूसीसी सोसाइटी भी।

सीबीआई ने आरोपियों से जुड़ी 39 संपत्तियों को अटैचमेंट के लिए चिन्हित किया है, और सात आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

प्रवर्तन कार्रवाई के मोर्चे पर, ईडी ने दो अलग-अलग अनंतिम अटैचमेंट आदेशों (Provisional Attachment Orders) के तहत संपत्तियों की कुर्की की है, समूह के एक प्रमुख पदाधिकारी रवि शंकर तिवारी को 14 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया, और 24 जुलाई को विशेष अदालत में एक अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की। 

नवीनतम घटनाक्रम: ईडी का चार दिवसीय तलाशी अभियान (13–16 अगस्त 2026)

इस मामले की हालिया और सबसे बड़ी कार्रवाई में, ईडी ने 13 से 16 अगस्त 2026 तक लगातार चार दिनों तक मुंबई और भोपाल में समीर अग्रवाल और उनके सहयोगियों से जुड़े कई आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई ईडी की राष्ट्रीय स्तर की मुख्यालय इकाई द्वारा पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। 

इन तलाशियों में संपत्तियों और सबूतों की एक बड़ी बरामदगी हुई। एजेंसी ने बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए और ₹30 करोड़ से अधिक मूल्य की अपराध से अर्जित संपत्ति फ्रीज़ की, जिसमें लिस्टेड शेयर और सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसियां, और बैंक बैलेंस शामिल हैं, साथ ही नौ हाई-एंड वाहन भी ज़ब्त किए गए। इसके अलावा, ईडी ने ₹1.53 करोड़ नकद, लगभग ₹35 लाख की विदेशी मुद्रा, और ₹5.25 करोड़ मूल्य के सोने के आभूषण व चांदी की बुलियन भी ज़ब्त की। 

इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद, समीर अग्रवाल — जिन्हें ईडी ने सागा ग्रुप के सीएमडी और मुख्य नियंत्रक के रूप में वर्णित किया है — अब भी विदेश में हैं और उन्हें फरार माना जा रहा है। अगस्त की यह छापेमारी इस बात का संकेत देती है कि ईडी और सीबीआई दोनों की जांच अभी भी सक्रिय है और समूह से जुड़ी संपत्तियों की खोज लगातार विस्तृत होती जा रही है, भले ही इसका संस्थापक भारतीय अधिकारियों की पहुंच से बाहर बना हुआ है।

समीर अग्रवाल का ठिकाना

समीर अग्रवाल, जिन्हें जांचकर्ताओं ने सागा ग्रुप के सीएमडी और मुख्य नियंत्रक के रूप में वर्णित किया है, देश छोड़ चुके हैं और फिलहाल फरार हैं। सीबीआई का आरोप है कि वे बाद में अपनी पत्नी सानिया अग्रवाल के साथ विदेश भाग गए, जिनका नाम भी चार्जशीट में शामिल है, और उन्हें भारत वापस लाने के प्रयास के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

सागा ग्रुप का मामला पहले के भारतीय कोऑपरेटिव-सोसाइटी पोंज़ी घोटालों जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और पर्ल्स ग्रुप के मामलों जैसे एक जाने-पहचाने पैटर्न का अनुसरण करता है — वैधता और नियामकीय स्वीकृति का आभास देने के लिए मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ढांचे का इस्तेमाल, अवास्तविक गारंटीड रिटर्न का वादा करने वाली आक्रामक एजेंट-आधारित भर्ती, और अंततः जब नए जमा पुराने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते तब स्कीम का ढह जाना। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में ₹10,000 करोड़ से अधिक के अनुमानित नुकसान के साथ, यह मामला हाल के वर्षों में भारत में उजागर हुए सबसे बड़े कोऑपरेटिव-सोसाइटी पोंज़ी फ्रॉड मामलों में से एक है, और सीबीआई तथा ईडी दोनों की जांच अभी भी जारी है।

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*यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार स्रोतों पर आधारित है। जांच और कानूनी कार्यवाही से जुड़े विवरण मामले के आगे बढ़ने के साथ बदल सकते हैं।*

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