दिसंबर 2028 तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया है। आज मंत्रिमंडल के पास 1000 करोड़ रुपये हैं। इसने 4,406 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देने का भी फैसला किया गया है।

दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने सीमावर्ती राज्यों के इलाकों के बुनियादी विकास पर भी जोर दिया है।

'गरीबों को दिसंबर 2028 तक मुफ्त अनाज मिलेगा'

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मिड-डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीएस, गरीब कल्याण योजना के तहत महत्वाकांक्षी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल के वितरण को जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।