दुबई में आयोजित AIM Congress-2026 के तीसरे दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों और उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए राज्य की निवेश नीतियों और सुविधाओं की जानकारी दी। ‘Interactive Session on Invest in Madhya Pradesh’ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और व्यापार को आसान बनाने के लिए 2700 से अधिक नियमों और करीब 900 कानूनों को समाप्त किया गया है। CM मोहन यादव ने कहा कि सरकार का प्रयास उद्योग और व्यापार के लिए सरल और अनुकूल वातावरण तैयार करना है। निर्धारित नीतियों के तहत और जरूरत पड़ने पर निवेशकों को नीतियों में आवश्यक छूट भी दी जाएगी।
आज दुबई में ‘Interactive Session on Invest in Madhya Pradesh’ में निवेशकों एवं उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया तथा उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 8, 2026
मध्यप्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए 2,700 से अधिक नियमों और लगभग 900 कानूनों को समाप्त कर उद्योग एवं व्यापार… pic.twitter.com/I6fNgqb025
मध्यप्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आशाओं और असीम संभावनाओं की धरती है। प्रदेश में नवाचार, विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को जनवरी 2027 में भोपाल में आयोजित होने वाली Global Investors Summit-2027 में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।
माइनिंग सेक्टर में निवेश की बड़ी संभावनाएं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के खनिज संसाधनों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में माइनिंग सेक्टर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने निवेशकों से प्रदेश में आकर अपने व्यापार और व्यवसाय को विस्तार देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में हीरा, सोना समेत कई महत्वपूर्ण खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों को माइनिंग क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी।
होटल कारोबार पर 30 फीसदी तक कैपिटल सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि होटल व्यवसाय शुरू करने पर मध्यप्रदेश सरकार 30 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और निवेशकों के लिए इस क्षेत्र में कई अवसर मौजूद हैं।
ग्रीन एनर्जी पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने निवेशकों को ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं की जानकारी दी और राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
एविएशन सेक्टर में भी बढ़ रही कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की एविएशन पॉलिसी को देश की बेहतर नीतियों में शामिल बताते हुए कहा कि प्रदेश से UAE और अबूधाबी के लिए सीधी एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रति फ्लाइट VGF भी दे रही है। इसके अलावा अगले महीने मध्यप्रदेश से शारजाह के लिए भी उड़ान सेवा शुरू होने की जानकारी दी गई।
15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में करीब 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर नजर आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश से वर्तमान में 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में तेज विकास दर के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी लगातार काम किया जा रहा है। अपराध मुक्त वातावरण और समय सीमा में सरकारी कामों के निपटारे को भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
29 दिन में जमीन उपलब्ध कराने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए अब केवल 29 दिन में जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऑन-द-स्पॉट लैंड अलॉटमेंट की व्यवस्था पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य में एक लाख से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और पांच लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क उपलब्ध है। सरकार निवेशकों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
लॉजिस्टिक्स, माइनिंग और टूरिज्म पर खास फोकस
इंटरैक्टिव सेशन के दौरान औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने प्रदेश की मजबूत कनेक्टिविटी, निवेश-अनुकूल नीतियों और विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम की जानकारी दी। लॉजिस्टिक्स, माइनिंग और पर्यटन को निवेश के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में सामने रखा गया। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 के तहत निवेशकों को फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 30 प्रतिशत तक सहायता समेत कई प्रोत्साहन दिए जाने की जानकारी दी गई। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, नर्मदा एक्सप्रेस-वे और दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े अवसरों को भी रेखांकित किया गया।
पर्यटन में भी निवेश के बड़े अवसर
प्रेजेंटेशन में मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक विरासत, वन्यजीव और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की जानकारी निवेशकों को दी गई। बताया गया कि वर्ष 2024 में प्रदेश में 13.41 करोड़ पर्यटक पहुंचे। पर्यटन नीति-2025 के तहत पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति और 90 वर्ष तक की लीज जैसी सुविधाओं का प्रावधान बताया गया।
भारत-UAE साझेदारी और MP के निवेश अवसरों पर चर्चा
दुबई में भारत के काउंसिल जनरल डॉ. ई. विष्णुवर्धन रेड्डी ने भारत और UAE के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उद्योग जगत के साथ लगातार संवाद की सराहना की। उन्होंने मध्यप्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी, तेज आर्थिक विकास और पर्यटन एवं आध्यात्मिक संभावनाओं को भी रेखांकित किया।
निवेशकों को GIS-2027 का निमंत्रण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में मौजूद उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्यप्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को बेहतर नीतियां, सुविधाएं और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों को जनवरी 2027 में भोपाल में होने वाली Global Investors Summit-2027 में शामिल होने का निमंत्रण दिया। AIM Congress-2026 के दौरान मध्यप्रदेश की ओर से निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार बैठकों और संवाद का सिलसिला जारी रहा।
